Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन नियमावली आइतबार पारित भएसँगै राजदूत र न्यायाधीशका लागि बाटो खुलेको छ । नियमावली नबन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस २१ देशका प्रस्तावित राजदूतहरुको भविष्य के हुने भने अन्योलको पनि अन्त्य भएको छ ।

 निवयमावली बने लगत्तै अब प्रक्रियागत रुपमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुने भयो भने प्रस्तावित राजदूतहरुको मुहारमा हासो छाउन नपाउँदै अख्तियारले निगरानी गर्ने भएपछि केही प्रस्तावित राजदूतहरुको मुहाम मलिन हुन थालको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतमध्ये अधिकांशमाथि आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहको छ । उनीहरुमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान पूरा नभई सरकारले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति हुने विभिन्न निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य सिफारिस गर्दा अख्तियारको राय सुझाव लिने परम्परा छ ।

 तर, यसपटक सो परम्परा लत्याउँदै सरकारले अनियमितता आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण मुलुकहरुमा राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियार छानविनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दलीय हैसियत अनुसार राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत सिफारिस गरेका हुन् ।

भागबण्डामा नपरेपछि राजदूत सिफारिसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्दै आएको छ । चीन, बेलायत, जर्मनी, वेल्जियमका लागि सिफारि भएका राजदूतहरुबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ  ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply