विश्वासको मत लिन ५० मत अपुग
काठमाडौं । संविधानको धारा २९८ को उपधारा ९१२० मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै दिनुपर्नेछ । उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने समय निर्धारण हुनेछ । अनि मात्र विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।
ओलीको पक्षमा २५३ मत
अहिलेको गठबन्धनबाट तत्काल माओवादी केन्द्रलाई मात्र अलग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग २५३ मत हुन्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार स्वतस् अल्पमतमा छ । उसलाई बहुमत पुर्याउन ४५ मत आवश्यक पर्छ ।
अब ओलीसँग आफ्नै दल एमालेको एक सय ८२, राप्रपा नेपाल २५, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपा १२, नेकपा माले ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, परिवार दल २, मधेस समता पार्टी, नेपास् राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी र बहुजन पार्टीको एक–एक मत छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न थप ९ मत आवश्यक
संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को विश्वास छैन भनी संसद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने उल्लेख छ । त्यसपछिको संसद् बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतस् पदमुक्त हुनेछन् ।
कांग्रेस–माओवादीसाग मात्रै २८९ मत
संसद्मा कांग्रेसका २०७ र माओवादी केन्द्रका ८२ सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त गर्न नौ सांसद आवश्यक पर्छ । मधेसी दलले समेत सरकारमा भने सहभागी नहुने, तर ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन निर्माण हुने गठबन्धनका लागि सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । यसो हुादा प्रस्ट बहुमत प्राप्त हुने विश्वास
कांग्रेस–माओवादीको छ । ओलीको विपक्षमा रहेका मधेसीहरूसाग ३७ मत छ । एमाले र राप्रपा नेपालबाहेक अन्य दलहरूले आफूहरूलाई साथ दिने र त्यसो गर्दा ३८८ मत आफ्नो पक्षमा हुने कांग्रेस–माओवादीको दाबी छ ।
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
काठमाडौं । संविधानको धारा २९८ को उपधारा ९१२० मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि संसद्समक्ष प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै दिनुपर्नेछ । उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने समय निर्धारण हुनेछ । अनि मात्र विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।
ओलीको पक्षमा २५३ मत
अहिलेको गठबन्धनबाट तत्काल माओवादी केन्द्रलाई मात्र अलग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग २५३ मत हुन्छ । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार स्वतस् अल्पमतमा छ । उसलाई बहुमत पुर्याउन ४५ मत आवश्यक पर्छ ।
अब ओलीसँग आफ्नै दल एमालेको एक सय ८२, राप्रपा नेपाल २५, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपा १२, नेकपा माले ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३, परिवार दल २, मधेस समता पार्टी, नेपास् राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी र बहुजन पार्टीको एक–एक मत छ ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न थप ९ मत आवश्यक
संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को विश्वास छैन भनी संसद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने उल्लेख छ । त्यसपछिको संसद् बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतस् पदमुक्त हुनेछन् ।
कांग्रेस–माओवादीसाग मात्रै २८९ मत
संसद्मा कांग्रेसका २०७ र माओवादी केन्द्रका ८२ सांसद छन् । यो गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त गर्न नौ सांसद आवश्यक पर्छ । मधेसी दलले समेत सरकारमा भने सहभागी नहुने, तर ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन निर्माण हुने गठबन्धनका लागि सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । यसो हुादा प्रस्ट बहुमत प्राप्त हुने विश्वास
कांग्रेस–माओवादीको छ । ओलीको विपक्षमा रहेका मधेसीहरूसाग ३७ मत छ । एमाले र राप्रपा नेपालबाहेक अन्य दलहरूले आफूहरूलाई साथ दिने र त्यसो गर्दा ३८८ मत आफ्नो पक्षमा हुने कांग्रेस–माओवादीको दाबी छ ।
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
0 Comments