संविधान कार्यान्वयन र संघीयता

मनोज भट्ट

झण्डै ९ वर्षको संघर्षपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको छ । संविधान निर्माणको झण्डै ९ वर्षको अवधि निकै संघर्षपूर्ण रह्यो । पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भयोे । संविधानसभा विघटन पश्चात देशमा झण्डै ९ महिनाको अवधि बाबुराम नेतृत्वको अधिनायकवादी सरकारले शासन ग¥यो । दलहरुको संयुक्त आन्दोलनबाट बाबुराम नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट त बाहिरियो, तर त्यसको ठाउ“मा विदेशी शक्तिहरुको गुरुयोजनामा न्यायपालिकाको प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर प्रजातन्त्रका मुल्य र मान्यताको धज्जी उडाउने काम भयो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले दिएको जनादेशबाट आत्तिएर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विभिन्न मधेशवादी दलहरुस“ग मिलेर संविधान निर्माणमा बाधा पु¥याउने काम गरिरह्यो । १६ बु“दे सहमति भएपछि संविधान निर्माणका लागि आधार तयार भयो र संविधान जारी भयो । उपरोक्त कुराहरुको सरसरी अध्ययनबाट यो कुरामा शंका छैन कि संविधान निर्माण र जारी गर्नाका लागि नेपालको राजनीति निकै संघर्षपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढेको थियो ।

संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यान्वयन अहिलेको राजनीतिको प्रधान पक्ष बनेको छ । यदि संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नया“ ऐन कानूनको तर्जुमा, पुरानो ऐन कानूनहरुमा संशोधन, संविधानतः तोकिए बमोजिम सबै स्तरका निर्वाचनहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने, जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको निर्वाचन पश्चात सरकारको निर्माण र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेमा मात्र संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ ।

 केन्द्रीय कानून अर्थात संविधान क्रियाशील भई लागु हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, केन्द्रिय र स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा संवैधानिक आयोगहरू सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगायतका सबै कानूनहरूको निर्माण पश्चात केन्द्रीय, स्थानीय र प्रादेशिक तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर जनप्रतिनीधि मुलक संस्था र त्यसबाट निर्वाचित सरकार खडा भएपछि मात्र वर्तमान संविधान क्रियाशील हुने छ ।

त्यसपछि मात्र संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न धेरै हदसम्म पूरा हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि १३८ वटा कानूनको निर्माण र विगतका पुराना झण्डै ३०० भन्दा बढी कानूनमा संशोधनको आवश्यकता पर्दछ । पुराना कानुनहरूमा संशोधनका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर काम अगाडि बढाई सकेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूका बीच राजनीतिक सहमति नै अहिलेको प्रधान पक्ष हो । यी सम्पूर्ण कामहरु सम्पन्न गर्नको लागि सत्तारुढ र विपक्षीमा भएका पार्टीका बीच राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता पर्छ । संविधानको निर्माण र त्यसलाई जारी गर्नका लागि जसरी दलहरुका बीच एकता कामय भयो । ठिक त्यसैप्रकारले संविधानको कार्यान्वयनको लागि दलहरुका बीच राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता थियो । त्यसका लागि उनीहरुका बीच सहमतिको आधारमा सरकारको निर्माण हुनुपथ्र्यो ।

राजकीय पदहरुको बाडफा“डका सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच भद्र सहमति पनि बनेको थियो । यद्यपि त्यो सहमति पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझेर सरकार वा प्रतिपक्षमा भएका पार्टीहरुका बीच संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति वा एकताको आवश्यकता छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय सहमति वा एकतालाई बुझ्ने सवालमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको विगतको अनुभव निकै तितो छ । राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा राष्ट्रको आवश्यकता भन्दा पनि आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुसार परिभाषित गर्ने अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति रहिआएको छ । राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकतालाई अवरुद्ध पार्ने कामले देशको राजनीतिलाई गम्भिर क्षती पुग्दछ र पुगी पनि रहेको छ । व्यस्थापिका संसद नियमावलीको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ ।

व्यवस्थापिका संसद नियमावली अन्तरगत व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने नाममा झण्डै ९ महिना लाग्यो । नया“ नियमावली बिना नै ९ महिनासम्म व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्ने काम भयो ।

राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि गम्भिरतापूर्वक प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र गर्नु पनि पर्दछ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा काम गर्न सकिएमा धेरै राम्रो हुन्छ । तर राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सकेन वा त्यसका लागि निकै विलम्ब हुने वा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कुनै मुद्दामा देश अल्झी रहने वा अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने देखिएमा त्यस्तो अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । सके सहमति, सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा विवादलाई टुग्याउनु प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता भित्र पर्दछ ।

संविधान कार्यान्वयनको सवालमा सकभर सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन र संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या सम्बन्धी विवादको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नाममा जुन महिनौं दिनसम्मको समय लाग्यो । ठिक त्यसै प्रकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नया“ ऐन कानून र पुराना कानूनहरुमा संविधानको भावना बमोजिम संशोधन, विभिन्न स्तरका निवार्चनहरु गर्ने सवालमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा यदि वर्षौं लाग्ने हो भने न त विभिन्न नयाँ ऐन कानूनको निर्माण हुन सक्दछ ।

न त विभिन्न स्तरका निकायहरुका निर्वाचन हुन सक्दछन् । न त नयाँ निर्वाचित सरकार नै बन्न सक्दछ । न त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दछ । त्यसको परिणाम के हुनेछ ? संविधानले व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म किटान गरेको छ । त्यस अवधिभन्दा अगाडि नै केन्द्रीय संसदको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । २०७४ माघ ८ गते अहिले वहाल व्यवस्थापिका संसद विघटन हुनेछ । यदि त्यो अवधिसम्म केन्द्रीय संसदको निर्वाचन भइ नयाँ संसद गठन हुन नसकेमा न पुरानो संसद रहने छ, न त नयाँ संसद बनेको हुनेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई संवैधानिक रुपले न त हटाउन सकिने छ । नया“ सरकारको निर्माणका लागि समेत बाटो अवरुद्ध हुनेछ । प्रष्ट छ त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक गत्यारोधको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि उत्तम बाटो राष्ट्रिय सहमति नै हो । तर राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन नसकेमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प देशसँग छैन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कैयौं समस्या र जटिलताहरु हाम्रा अगाडि छन् । ती समस्या र जटिलताहरुप्रति सही राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन नसकिएमा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका बाधाहरुका विरुद्ध संघर्ष गर्न र त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन समस्या पैदा हुनेछ ।
देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका कतिपय गलत नीति र प्रवृतिहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ ।

तर संविधान निर्माणको मुख्य बाधक शक्ति भारतीय विस्तारवाद नै हो । भारतको स्वार्थ अनुरूप संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरू सहमत नभएपछि संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्न वा संविधान जारी नगर्न दलहरू सहमत नभएपछि वर्तमान संविधानमा भारतीय स्वार्थले स्थान पाउन सकेको थिएन । यद्यपि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो छ । अङ्गिकृत नागरिकले संवैधानिक निकायका प्रमुख पद बाहेक सबै पदमा जानसक्ने खुकुलो व्यवस्था छ । त्यसका बाबजुद पनि भारतीय विस्तारवाद सन्तुष्ट छैन र उसले संविधानका ७ वटा बुँदामा संशोधनका लागि नेपाललाई निरन्तर दबाब दिरहेको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको संशोधनसम्बन्धी बुँदाहरूलाई हेर्दा भारत नेपालको एउटा समुदायको अझ त्यस समुदाय मध्येको पनि जमीनदार वर्गको पक्ष लिइरहेको छ । तसर्थ नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी समुदायप्रति भारतको न्यायोचित दृष्टिकोण छैन । भारतले कुनै एउटा समुदायको पक्ष लिएर अन्य सम्पूर्ण समुदायबुँदा विभेद गरिरहेको छ । भारतले अगाडि सारेको ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव मध्ये जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान सरकारले स्वीकार गरेर त्यसलाई संशोधन मार्फत् संविधानमा व्यवस्था गरिसकेको छ । यद्यपि त्यसमा हाम्रो असहमति छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदभित्र त्यसको विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

भारत गैर–नेपाली नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन र नागरिकता प्राप्त भएपछि मताधिकारको प्रत्याभूति, राज्यको नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको प्रभूत्व सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गैर–नेपालीहरूको प्रभूत्व कायम भइसकेपछि नेपाललाई वैधानिक तथा विधिवत रूपमा टुक्र्याउन चाहन्छ । त्यो अवस्था परिपक्व नहुँदासम्म भारत एक मधेश एक प्रदेशको आडमा नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउन र किस्ताबन्दीमा नेपाललाई टुक्र्याउने उद्देश्यद्वारा अगाडि बढिरहेको छ । तत्काल एक मधेश एक प्रदेशको आडमा सिङ्गो तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र अन्ततः नेपालबाट तराईलाई टुक्र्याएर भारतीय सङ्घमा गाभ्न चाहन्छ ।

त्यसका लागि भारतले मधेशवादी दलहरूलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाईरहेको छ । त्यो आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष र भौतिक रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । त्यसका साथसाथै मधेश आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र नेपालको संविधानका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लविङ्ग गरिरहेको छ । मधेशवादीहरूले संविधानको पुर्नलेखनको माग गरिरहेका छन् । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा अत्याधिक बहुसङ्ख्यामा नेपाली जनताले भाग लिएका थिए । प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति अनुसार संविधानसभाका अत्याधिक बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले संविधान निर्माण गरी पारित गरेका छन् । संविधानसभाको अत्याधिक बहुसङ्ख्याले दिएको जनादेशलाई भत्काउन खोज्ने कार्यले संविधानको कार्यन्वयनमा बाधा पुगी रहेको छ ।

यो बताईरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि नेपालमा जातीय राज्यको निर्माणका लागि पश्चिमा शक्तिहरूले ठूलो धनराशी खर्च गरेका छन् । तर २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनले जातीय राज्यको विपक्षमा जनादेश दिएको छ र त्यही अनुसार अहिलेको संविधानमा जातिय तथा क्षेत्रीय आधारमा प्रदेशको सिमांकन गरिएको छैन । यो कसैबाट लुकेको छैन की जातिय तथा क्षेत्रीय आधारमा संघीयतामा गएका मुलुकहरुमा ठूलो रक्तपात भइ विखण्डन भएका छन् । पश्चिमा शक्तिहरुले विद्यमान संविधानमा जातिय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना नभएकोले यो संविधानलाई रुचाएका छैनन । त्यसैले पश्चिमा शक्तिहरुले मधेशवादीहरुको एक मधेश एक प्रदेशको मागलाई समर्थन गर्ने र मधेशवादीहरुले जातिवादीहरुको जातिय राज्यको मागलाई समर्थन गर्ने शर्तमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरेका छन् ।

नेपालको संविधानका विरुद्ध भारतले पश्चिमा शक्तिहरूलाई आफ्नो साथमा लिनु पर्ने आवश्यकता देखिरहेको छ । त्यसैले मधेशीवादीहरूले चलाईरहेको आन्दोलनमा जातिवादीहरू समेत सामेल भएका छन् । भारतका कतिपय कहलिएका सल्लाहकारहरूको समूहले जनजातीहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलन गर्न मधेशवादीहरूलाई सुझाव दिएका छन् । मधेशवादीहरूको काठमाडौ“ केन्द्रित आन्दोलनमा जातिवादी र मधेशवादीहरूका बीच गठबन्धन भएको पाईन्छ ।

मधेशवादीहरूको आन्दोलनप्रति ने.का.को दृष्टिकोण, दोहोरो मापदण्डमाथि आधारित छ । वर्तमान सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्न ने.का.ले मधेश आन्दोलनलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । ने.का.भित्रको एउटा तप्का एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छ । एउटा तप्का हिन्दूराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ । भारतको मोदी सरकार र उनको पार्टी भाजपाले पनि नेपालमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र चाहन्छन् । यसरी ने.का.को एउटा तप्काको राजनीतिक सम्बन्ध सोझैं मोदी सरकारसँग जोडिन आउँछ । मोदी सरकारको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ ? त्यो कसैबाट लुकेको छैन । भारतीय स्वार्थ अनुरुप संविधानमा संशोधनका लागि दवाब दिन ५–५ महिनासम्म नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी स्वाभिमानी नेपालीहरूले बिर्सेका छैनन् ।

 ने.का.ले मधेश आन्दोलनको आडमा भारतीय विस्तारवादको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा ने.का.लाई मधेशवादीहरूको आन्दोलनप्रति सही दृष्टिकोण अपनाउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।  वर्तमान सरकार तथा त्यसको मुख्य घटक एमालेले अहिलेसम्म मधेश आन्दोलन, एक मधेश एक प्रदेश र भारतीय स्वार्थका सवालमा सही दृष्टिकोण अपनाएको छ । त्यसैले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई भारत अपदस्थ गर्न चाहन्छ ।

जहाँसम्म मधेश आन्दोलन, एक मधेश एक प्रदेश र भारतीय स्वार्थको विषयमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको सवाल छ । उनीहरूले त्यसबारे एक हदसम्म सही दृष्टिकोण अपनाएता पनि सत्तालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्धारण गर्ने पुरानो प्रवृत्ति रहिआएकोले उनीहरू आफ्नो अडानमा कति टिक्छन् केही भन्न सकिने अवस्था छैन । माओवादीहरूको यही चरित्रलाई बुझेर भारतले सत्ताको प्रलोभन देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयत्नरत छ ।

मधेशवादीहरुले अगाडि सारेका मागहरुका सम्बन्धमा समेत माओवादीहरुको दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन । विदेशी शक्तिहरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी पक्षबाट भएको गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराधमा मुद्दा लगाएर फसाइ दिने हुन कि भन्ने डर पनि माओवादीलाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भारतीय पक्षले नेपालमा मानवता विरुद्धको अपराध गर्नेलाई कारवाही नभएको विषय विगतमा उठाएको थियो ।

भारतले माओवादीहरुको यही डरलाई भयदोहन गरेर भारतीय स्वार्थ अनुकुलको सरकार बनाउन वा यो सरकारबाट हट्नका लागि उनीहरुलाई दबाब दिइरहेको वा दिन सक्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । वर्तमान सरकारलाई विघटन गर्ने शर्तमा ने.का. र भारतले जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैन ।

यसरी संविधानको कार्यान्वयनमा मुख्य अवरोध भारतीय विस्तारवादले नै सिर्जना गरेको छ । भारतद्वारा सिर्जित अवरोधले संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नुका साथै देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आ“च पुगिरहेको छ । एकातर्फ संविधानको कार्यान्वयनमा पुग्ने बाधाले सङ्क्रमणकाल लम्बिदै जाने छ । अनावश्यक र असामयिक रूपमा हुने सरकार परिवर्तनको खेलले जनतामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न हुनेछ । यस प्रकारको स्थितिले अन्ततः देशको गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता लगायतका संविधानका सकारात्मक उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा पैदा हुने छ ।

यो अवस्था आउन नदिनका लागि संविधानको कार्यान्वयन अहिलेको महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार हो । वर्तमान संविधानमाथि “क्रान्तिकारी” कोणबाट गरिने प्रहारले पनि अन्ततः भारतीय विस्तारवादलाई नै मद्दत पुग्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सङ्घीयतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था वा सङ्घीयताको आधारमा गरिएको राज्यपुर्नसंरचनाले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । संविधान निर्माणको क्रममा र संविधान निर्माण भएपछि सङ्घीयता वा त्यसस“ग जोडिएका गलत अवधारणाले विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना गर्दै आएको छ ।

मधेशवादी दलहरूको मोर्चा बलियो जस्तो देखिनु, पश्चिमा शक्तिहरू र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका लागि बहाना प्राप्त हुनु, नेपालका विभिन्न जातजाति समुदाय र क्षेत्रका बीच तनाव र साम्प्रदायिक विद्वेषको अवस्था उत्पन्न गराउन सङ्घीयता कारक बनेको छ । सङ्घीयतालाई खारेज गरेर संविधानको कार्यान्वयन र देशमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

संघीयताको विषयमा लामो समय देखि नेपालमा बहस चलिरहेको छ । हाम्रो पार्टी शुरु देखि नै संघीयताको विपक्षमा उभिएको छ । यसको खारेजीका लागि संघर्षरत रहेको छ । संघीयतालाई आधार बनाएर गरिएको राज्य पुनर्सरचना हामीलाई स्वीकार्य छैन । यद्यपि परिवर्तित अवस्थामा राज्यको पुनर्सरचना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । राज्यको पुनर्संरचना गरिएन भने २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरु तल्लो तहका जनताहरुले उपभोग गर्न नपाउने र अन्ततः पुनः तलैबाट प्रतिगमनका लागि आधार तयार भै यो वा त्यो रुपको अधिनायकवाद देशमा हावी हुने छ ।

विद्यमान सामन्ती, केन्द्रीकृत र नोकरशाही राज्य व्यवस्थालाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक राज्य कायम गरिनु पर्दछ र त्यही अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयतालाई लागु गर्ने पूर्वाधारहरु देखा पर्दैनन् । विश्वका संघीय मुलुकका अनुवभहरुलाई हेर्दा मूलतः निम्न तीनवटा आधारहरुमा विभिन्न मुलुकहरु संघीयतामा गएको देखिन्छ ।
(१) पहिलो छरिएर रहेका राज्यलाई एउटैमा ल्याई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य । जस्तै अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, मलेसिया । (२) दोस्रो छुट्टिन खोजेका राज्यलाई एकतामा बा“ध्ने उद्देश्य । जस्तै क्यानडा, ब्राजिल, नाइजेरिया ।
(३) तेस्रो उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन । जस्तै अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया र भारत ।
उपरोक्त तीनवटा आधारहरु मध्ये कुनै पनि आधार नेपालमा विद्यमान छैन । त्यसका साथै नेपालको भूराजनीति, पिडछिएको आर्थिक अवस्था, नेपाल बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय समाजिक विशिष्टता युक्त मुलुक हुनाले पनि संघीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली होइन । तसर्थ संघीयताको मूल संरचना अन्तर्गत गरिएको राज्य पुनर्संरचनाको हामी विपक्षमा छौं ।
संघीयता एक्लै नेपालमा आएको छैन । संघीयतास“ग जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, बहुराष्ट्रवाद, एक मधेश एक प्रदेश सहित गलत राष्ट्रघाती अवधारणाहरु पनि स“गस“गै आएका छन् ।

विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुले संघीयताका पक्षमा वातावरण बनाउन नेपालमा ठूलो धनराशी खर्च गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त संघीयता सम्वन्धी विद्वानहरुलाई भेला गराएर लगातार थुप्रै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु गर्दै आएका थिए । करिव आधा दर्जन भन्दा बढी त्यस प्रकारका सम्मेलनहरु नेपालमा सम्पन्न भइ सकेका छन् ।

भारतको दिल्लीमा समेत संघीय मञ्च (Forum Of Federation) को आयोजनामा नेपालको संविधानमा संघीय व्यवस्था प्रावधान थप्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरु भएका थिए । “संघीय मञ्च” अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संघीय मुलुकहरुको गैरसरकारी संगठन हो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा संघीयता सम्वन्धि प्रावधान थप्नु अगावै देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकतामाथि जोड दिदै त्यसका लागि ठूलो धनराशी लगानी गर्दै आइरहेका छन् । संघीयताको पक्षमा वातावरण बनाउन संयुक्त अधिराज्य वेलायतको डी.ए.आइ.डी ९म्ँक्ष्म्०, एस.डी.सी र जर्मनीको जी.टी.जेड. , नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघीय मञ्च र भारतको, “भारतीय अन्तरराजकिय परिषद”ले लगानी गर्दै आएको छ । यसबाट यो बुझ्नमा कुनै कठिनाई पर्दैन कि लामो समयदेखि नै त्यस प्रकारका कैयौ एन.जि.ओ.÷आई.एन.जि.ओ. हरुले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजान योजनाबद्ध ढंगबाट काम गरिरहेका थिए । दशकौंदेखि दलित र जनजातीलाई लक्षीत समूह बनाएर उनीहरुका टाठाबाठा मान्छेहरुलाई मोटो तलव दिएर पृथ्थकतावादी सोचाईका लागि ठूलो आधार तथा पृष्ठभुमि तयार पार्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा के कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने संविधानको कार्यान्वनको तात्पर्य संविधानका सकारात्मक प्रावधान ०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जुन संविधानमा संस्थागत भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन हो । यो कसैबाट लुकेको छैन कि ०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र मौलिक हकअधिकार हुन । संविधानको कार्यान्वयनको अर्थ सङ्घीयता वा सङ्घीतासँग जोडिएर आएका गलत प्रावधानको कार्यान्वयन होईन । त्यसलाई जनमतको बलबाट परिर्वतन गरेर नै देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता वा जात–जाती, क्षेत्र समुदायको बीचको एकतालाई रक्षा गर्न सकिनेछ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनको तात्पर्य वा अर्थ संविधानका साकारात्मक प्रावधानको कार्यान्वयन हो र हुनुपर्दछ ।