गाउँपालिकाको सीमांकनमा विवाद, झडपमा दुई घाइते

नन्दऋषि जैसी

मुगु-  नेपालमा सबैभन्दा धेरै समय र जटिल विषयको रुपमा रहेको राज्यपुर्नसंरचना आयोगले डेढवर्ष बितिसक्दा गाउपालिका र नगरपालिकाका विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

दिनप्रतिदिन विवाद र अलमलमा बल्झिएको आयोगले निश्चित अवधि तोकेर सके प्रतिवदेन जिल्ला बाटै ल्याउने नभए केन्द्रको एकलौटी निर्णयबाटै नगरपालिका र गाउपालिकाको नामांकन र सिमांकन निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि देशैभर स्थानीय पुर्नसंरचना प्राविधिक समिति तातेको छ । 

अधिकांस जिल्लाहरुमा विवाद बढेका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न धौ–धौको अवस्था पनि छ । देशभरी कुनै ठाँउमा जनसंख्याका विषयमा त कुनै ठाउँमा भुगोलका विषयमा जनता, नेता र समितिबीच सहमति हुन सकेको देखिदैन । 

यस्तै विवाद मुगु जिल्लामा पनि देखियो ।  भौगोलिक अवस्था विकट भएकको कारण देखाउदै भुगोलको आधारमा पुर्नसंरचना हुनुपर्ने जनताले माग राखे भने राजनीतिक दाउपेचको अन्दाजमा नेताहरुले आफुखुशी भुगोलको आधारमा नभएर जनसंख्याकै आधारमा सीमा निर्धारण गर्न समितिलाइ दबाव दिएपछि गाउँपालिकाको सीमांकनमा विवाद बढेको हो । 

विवादले उग्ररुप लिएपछि जिल्लाको सदरमुखकाम गमगढीमा छलफलकै क्रममा दोहोरो झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो । पुर्नसंरचना प्राविधिक समितिसँग स्थानीयका कुरा बाझिएपछि प्रशासनको आडमा प्रहरी समेत परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले स्थितिलाई साम्य पार्न लाठी चार्जसमेत गरेको थियो । प्रहरीको कुटाइबाट दुई जना स्थानीय घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा धैनकोट गा.वि.स.को प्रतिनिधित्व गर्दै समिति समक्ष पुगेका देविलाल मल्ल र रारा गा.वि.स.का प्रतिनिधि धर्मराज शाही रहेका छन् ।उनीहरुको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ । 

स्थानीयमाथि हातपात भएपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयले मुगुमा प्रतिवेदन तयार नगरी सोमबारबाटै चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुले सोमबार जिविसको कार्यालय  घेराउ गर्ने जनाएका छन् । आफूहरुका माग पूरा नभए मंगलबारदेखि शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । 

मुगु जिल्ला आफैमा विकटभएको कारण जनसंख्याका आधारमा भन्दा भौगोलिकताका अधारमा गाउँपालीका निमार्ण हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग रहेको छ ।  मुगु जिल्लाको सोरुभेगमा भने भौगोलिक संरचनाले पनि गाउँपालिकाको सिमा निधारर्ण गरेको भन्दै धैनकोट, कालै र रारा गा.वि.स.लाई एक गाऊँ पालीका बनाउदा उपयुक्त हुने स्थानीयको तर्क छ । 

यता, आयोगले ण्आयोगले मुगु जिल्लाको लागि पाँचवटा गाऊँपालिका बनाउन निर्देशन दिए पनि क्रियाशील नेताहरुको दबावमा स्थानीय पुर्नसंरचना प्राविधिक समितिले चारवटामात्र गाऊँपालीको प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ ।