Ticker

6/recent/ticker-posts

सर्वोच्चले बाटो खोले पनि प्रस्ताव झन अन्योल बन्दै

काठमाडौं– संविधान संशोधनकाल सर्बोच्चले बाटो खोलेको छ । संशोधन प्रस्ताव विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा  परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि संशोधन प्रस्तावको बाटो खुलेको हो । प्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश नदिएपछि संसदको अवरोध हटाउन विपक्षीलाई थप दबाव परेको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधनमाथि संसदमा छलफल भई संविधान अनुकूल छ वा छैन  रु संशोधनको औतित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन रु सबै पक्षको विचार विमर्श र बहस गरेर संविधान अनुकूल तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायमै रहेको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, वस्तुतः कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तरगत कुर्न पनि विधेयक उपर छलफल थरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल ९राज्यको अंग० भनेको व्यवस्थापिका संसद नै हो ।’
आदेशमा अघि भनिएको छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्त दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले पनि संसिवधान संशोधनसम्वन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परिक्षण र एकीन गरी संविधान अनुकुल हुने निर्णय लिने आधिकार संसदमै निहित रहेको देखिन्छ ।’ यदि संविधान प्रतिकुल निर्णय भएमा न्यायीक पुनराबलोकनको माध्यमबाट अमान्य घोषित गर्ने बाटो रहेको पनि अदालतले सम्झाएको छ ।
सरकारले संविधान संंशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तौ गरेको हो भन्दै जवाफ मागको थियो ।
संशोधन प्रस्ताव अझै अन्योल
प्रमुख तीन ठूला दलका शीर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा भएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। शीर्ष नेताहरुले पुरानै अडान कायम राखेका कारण कुनैपनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको हो।
लामो समयदेखि संसद अवरोध हुँदा संविधान संशोधन, महाअभियोग प्रस्ताव लगायतका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन। आजको बैठकबाट गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएपनि सहमति जुट्न सकेन। एमालेले आफ्नो पुरानै अडान कायम राखेकाले र सरकारपक्षबाट पनि पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएका कारण सहमति हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग बोल्दै काँग्रेस नेता रामचन्द पौडेलले सहमतिका लागि वार्ता जारी राख्ने बताए। उनले अब सभामुखले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समेत बताए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चालाई पन्छाएर अघि बढ्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताए।

Post a Comment

0 Comments