जागीर बचाउन क्षयरोग केन्द्रको ल्याण्डक्रुजर गाडी मन्त्रीलाई !

भक्तपुर, माघ । आफुले गरेका आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्दै कारवाहीबाट बच्न र आफ्नो सरुवा बचाउन राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र ठिमीका निर्देशक डा.विकास लामिछानेले करीव २ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर जीप कार्यक्रमलाई नै असर पार्ने गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘नजराना’ पठाएका छन । 

त्यति मात्रै नभई निर्देशक लामिछानेले क्षयरोग केन्द्रका कर्मचारी बोक्ने बा १ ग ११७८ नम्बरको ३० सिटे डिसएम बस पनि भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई पठाएका छन् ।

बा १ झ ६३८९ नम्बरको कलेजी रंगको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर जीप यसअघि केन्द्रकै उपसचिव (तथ्यांक अधिकृत) अनिल थापाले चढ्दै आएका थिए भने बसले केन्द्रका कर्मचारी बोक्दै आएको थियो । सो ल्याण्डक्रुजर जीप क्षयरोगको प्रारम्भिक सर्वेक्षण (प्रिभिलेन्स सर्भे) को लागि भनेर खरीद गरिएको थियो ।

 सन् २०१५ को जनवरीदेखि २०१७ सम्म सो सर्भे गर्ने योजना भएतापनि सर्भेको काम अझै शुरु भएको छैन । तर सर्भेका लागि आवश्यक पर्ने गाडी, टिसर्ट, लगायत करौडौं रुपैयाँका सामान भने खरिद गरेको बिल पेश गरेर बजेट सक्ने काम मात्रै भएको छ ।

दुुईवर्षको अवधिमा क्षयरोग कार्यक्रम शुन्य, केन्द्रको बजेट खरीद, मर्मत र विदेश भ्रमण र अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको नाँऊमा पदको दुरुपयोग गर्दै व्यापक भ्रष्टाचार गरेको तथ्य विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइनहरुमा आएपछि मन्त्रालयले निर्देशक डा.लामिछानेको सरुवा तयारी गरिरहेको थियो । 

तर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका साँहिलो ससुरा नाता पर्ने केन्द्रीय कारागारका चिकित्सक केदार नरसिंह केसीको सुझाव मान्दै केन्द्रको ल्याण्डक्रुजर डा.लामिछानेले गतहप्ता मन्त्रालयमा जागीर बचाउन ‘नजराना’ दिएका हुन । 

विभागीय मन्त्रालयको हैसियतमा मातहतका कुनैपनि केन्द्र, महाशाखाबाट यस अघिपनि मन्त्रालयले राम्रा गाडी मगाउँदै आएकोमा यसपटक भने सो केन्द्रको बा १ झ ६३८९ नंको टोयोटा ल्याण्डक्रुजर नै पठाइदिनु भनेर तोकेर निर्देशक लमिछानेले आफैंले मन्त्रालयबाट चिठ्ठी बनाउन लगाएका थिए । 

निर्देशक आफैंले सो चिठ्ठी ल्याएपछि केही समय केन्द्रका उपसचिव अनिल थापा र निर्देशक डा.लामिछानेबीच चर्काचर्की पनि परेको ररएको आर्थक अनियमितताका बारेमा दुबैले एक अर्काकोे पोल खोलिदिने धम्की दिएको सुनिएको केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उपसचिव भएतापनि पदको दुरुपयोग गर्दै अफिसदेखि घरसम्म केन्द्रको महंगो ल्याण्डक्रुजरमा ओहोरदोहोर गर्दै आएका थापा केहीदिन देखि भने कहिले निर्देशकको त कहिले लेखाका उपसचिव नारायण दाहालको गाडीमा लिफ्ट लिन लाचार भएका छन् ।

यसैबीच निर्देशक लामिछानेले केन्द्रका आफ्ना विरोधी खेमाका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न साम दाम दण्डभेदको नीति शुरु गरेका छन् । उनले मन्त्रालयमा गाडी नजराना पठाएर आफ्नो पक्षकालाई अन्यत्र सरुवा भएता पनि थमौति गर्न र विरोधी कर्मचारीहरुलाई तत्काल अन्यत्र सरुवा गर्न चिठ्ठी लेख्ने कार्यको अगुवाई गरिरहेको बुझिएको छ ।

उता कमिशनको खेलमा केन्द्रले वहुऔषधि क्षयरोगी (एमडिआरका विरामी) हरुले खाने भिटामिन बि लङ्ग क्याप्सुल यही जनवरीदेखि एक्स्पायर भइसकेता पनि विभिन्न एमडिआर केन्द्रबाट विरामीहरुलाई खान दिईराखेको तथ्य फेला परेको छ ।

केहीदिनअघि केन्द्रमा भएको क्षयरोग समिक्षा वैठकमा सेती अञ्चल अस्पतालमा रहेको एमडिआर केन्द्रमा करीव ७ लाख रुपैयाँ मुल्य बराबरको एक्सपायर भिटामिन फेला परेको कुरा सप्रमाण उठेपछि केन्द्रका निर्देशक, उपसचिव अनिल थापा र अर्का उपसचिव नरायण दाहालका साथै क्षयरोग कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका दाता र साझेदार संस्थाहरु मौन भएका थिए ।

 निर्देशक लामिछाने, उपसचिव थापा र दाहालको मिलोमतोमा लाखौं कमिशन आउने लोभमा एक्स्पाएर हुने मिति नजिकै रहेको सो भिटामिन खरिद गरि मुलुकका विभिन्न एमडिआर केन्द्रमा पठाएको बताइन्छ । भिटामिन बि बाहेक एमडिआरका विरामीहरुको लागि आवश्यक पर्ने अन्य औषधि भने विश्व स्वास्थय संगठनको ग्रिनलाइट कमिटिले निशुल्क बाँड्दै आएको छ । भिटामिन बि भने केन्द्रले आफैं खरिद गरेर दिने गरेको छ ।

क्षयरोग केन्द्रभित्र यत्रो भाँडभैलो र अनियमितता भएको तथ्य पटक पटक बाहर आईराख्दा पनि जोशिला र जाँगरिला स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा मौन बस्नुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । मन्त्रीले किन केन्द्रको छड्के जाँच गर्न सक्दैनन ? केन्द्रका वहुसंख्यक कर्मचारीहरु प्रश्न गर्छन— कतै उनले पनि केन्द्रबाट आर्थिक लाभ लिएका त छैनन ?