Ticker

6/recent/ticker-posts

बेपत्ताको अंशसम्बन्धी सर्वोच्चको बाध्यकारी परमादेश

काठमाडौं, पुस । सर्वोच्च अदालतले बेपत्ताको अंश परिवारका सदस्यका नाममा सार्ने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।
सर्वोचचले बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र वर्षसम्म नफर्केमा हकवालाले अंश बाडीचुँडी खाने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ । सर्वोचचका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले पीडितको हकमा उक्त बाध्यकारी परमाधेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ (१) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, बेचविबखन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिहक हक सुनिश्चित गरे पनि बेपत्ता परिवारका लागि न्यायप्राप्तिको अनुभूति नभएको दाबीसहित कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता न्यौपाने (थपलिया)र शशीकुमारी अधिकारीले २०६८ जेठमा रिट दायर गरेका थिए । यस रिटमा अदालतले बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र वर्षसम्म नफर्केमा हकवालाले अंश बाँडीचुँडी खाने व्यवस्था गर्न परमादेश गरेको हो । आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।

Post a Comment

0 Comments