Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ, पुस ।
सर्वोच्च अदालतले सीमांकन फेर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विधेयकविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबारलाई सारेको थियो ।
अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न र दर्ता भैसकेपछि बदर गर्न माग गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए। दुवै रिटमाथि आइतबारबाट बहस सुरु भएको थियो । यसमा पूर्व सांसद मञ्चले दिएको रिट पनि सँगै राखेर हेरिएको छ।
तीनै रिट पक्षका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल र विजय मिश्रले बहस गरेका थिए। सोमबार सरकार पक्षले बहस गर्नेछ।
खड्काले सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार यो संसदलाई नभएको जिकिर गर्दै संविधान संशोधनविरुद्ध रिट दिएका थिए। यो रिटमा सुनुवाइ सुरु भएसँगै अब राजनीतिको बल एकपटक फेरि अदालतको कोर्टमा पुगेको छ। प्रदेशको सीमांकन फेर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेश सभाको मात्रै भएको रिटमा उल्लेख छ। यसअघि न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले प्रदेश सीमांकन संशोधन गर्ने गरी गरिएको संशोधन विधेयक दर्ताको कारण सरकारसँग मागेको थियो।
संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक वा असंवैधानिक छ भन्नेमा दुइटा मुख्य तर्क छन्। संविधानले प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपरे प्रदेश सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्छ। त्यही हुनाले संसदले एकपटक तय भइसकेको सीमा प्रदेश सभाको अनुमोदनबिना परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने रिट निवेदकको तर्क छ। संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्दा प्रदेश सभाको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय कानुनविद्ले भने प्रदेश सभा नै नभएको अवस्थामा संविधानको यो धारा आकर्षित नहुने तर्क गरेका छन्।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply