Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ, माघ ।
सांसदहरुले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
बैठकमा सांसद जगदीशनरसिंह केसी र राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले पुनःसंरचना आयोगको मापदण्डअनुसार नै जिल्ला जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा निर्णय भएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा सुनिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सांसद डा. सुबोधकुमार पोखरेलले सिके राउतले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेकोप्रति गुनासो गर्दै मुलुकको अखण्डता बचाउन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद कमलेशकुमार गोस्वामीले लुम्बिनी विकास कोषमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गर्दै यस घटनामा सरकार लाचार बनेको गुनासो गरे। सांसद नरसिंह चौधरीले कृषि प्रधान देशमा आवश्यकताअनुसार सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद अनुराधा थापामगरले विद्युत् चोरीमा ठूला कर्मचारी र उद्योगी दोषी देखिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई तस्बिरसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले नेपाल आयल निगममा पनि यस्तै बदमासी भएको र त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद लक्ष्मण राजवंशीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजस्तो सम्मानित व्यक्तिले राष्ट्रका सम्बन्धमा गम्भीर कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्ने तर संसद्मा नभन्ने गरेको गुनासो गरे। सांसद रेशमबहादुर बानियाँले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम नै म्याग्दीबाट निर्णय पठाएको तर अहिले प्रतिवेदनमा फरक कुरा आएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै, सांसद कमला पन्तले स्थानीयस्तरमा प्राविधिक समितिले सहमतिका आधारमा पठाएको तर अहिले आयोगको प्रतिवेदनमा फरक देखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। अर्का सांसद कर्णबहादुर थापाले ऐतिहासिक नालापानी किल्लामा निर्माण गरिएको स्मारकमा इतिहासको सही तथ्याङ्क नपरेको र किल्लाको संरक्षण गर्ने सवालमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए।
सांसद भरतबहादुर खड्काले स्थानीय तहको संरचना अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएको हुँदा त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र कार्यान्वयनमा लाने विषयलाई हतारमा होइन, सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर बुद्धिमता ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले नेपालको इतिहासमा बेग्लै छवि रहेको विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउन रोकिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै विराटनगरलाई अपमान गर्ने कार्य नहोस् भन्दै चक्रपथलाई आधार बनाएर महानगरपालिका घोषणा गरिनुपर्ने माग गरे। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक भोलि माघ ११ गते मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply