Ticker

6/recent/ticker-posts

किन सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेन.....?

काठमाडौ,माघ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे राजनीतिक तहमै सहमति खोजिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकमा आयोगको प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो । तर, राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बैठकले स्वीकार गरेन ।
प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा डा. महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको छ ।
त्यस्तै एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले आउँदो वर्ष हुने बिमस्टेकको बैठक र आतिथ्यताको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै मुस्ताङको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिटै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानीलगायतका क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जग्गादर्ता गर्नका लागि एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकारका शाखाअधिकृतहरुको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ ।
बैठकले प्रकाश माथेमालाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । त्यसैगरी डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको छ ।
सडक तथा विकास पूर्वाधारको तिब्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको सूचनातथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

Post a Comment

0 Comments