Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं– पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञावलीलाई सरकारले ‘तपाईंलाई किन नहटाउने ?’ भन्दै २४ घन्टा समय दिएर अर्को स्पष्टिकरणका लागि पत्राचार गर्ने भएको छ ।
यसअघि ५प्रश्नमा २७ पेजेका स्पष्टीकरण दिएका ज्ञवालीलाई पुनः २४ घण्टाको समय दिएर स्पष्टिकरण मागिएको छ ।  बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सिइओबारे निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ‘उहाँले अर्को स्पष्टिकरण सोध्नु भनेपछि त्यसै अनुसारको पत्र तयार भएको छ । केही बेरमा उहाँलाई पत्र बुझाउने छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बरखास्त गर्ने  निर्णय भएको हैन ।’
गत साता बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पुनर्निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाईबारे ५ वटा प्रश्न गर्दै ज्ञावलीलाई स्पष्टिकरण सोधेको निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो । ज्ञावलीले बुधबार स्पष्टिकरणको जवाफ सरकारलाई बुझाएका थिए ।

ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहयोगका कारण पुनर्निर्माण उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए । सरकारले माग गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै उनले हालसम्मको तथ्यांकहरू पेस गरी उक्त प्रगतिलाई सन्तोषजनक रहेको जनाएका छन् । स्पष्ट शब्दमा असहयोग भन्ने उल्लेख नगरेका उनले पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध नगराएको र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीतिगत विषयमा ढिलाइ गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘निर्देशक समितिको असोज १० को बैठकले निर्णय गरेअनुसार स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रकममध्ये विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि जम्मा ९७ करोड ५० लाख मात्रको बजेट परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको’ उनको स्पष्टीकरण सुनाउँदै एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयद्वारा यथाशीघ्र प्राधिकरणलाई मागअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म मिल्दो शीर्षकमा बजेट प्राप्त हुन सकेन ।’

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ ले व्यवस्था गरेको पुनर्निर्माण कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि समेत अर्थले असहयोग गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

‘ऐनको दफा १५ मा व्यवस्था गरिएको पुनर्निर्माण कोषलाई सञ्चालनमा ल्याउने र प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने सबै रकम सोही कोषबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्देशक समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुनी व्यवस्था तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताले गरेको निर्णय विपरीत कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कार्य भयो,’ उनको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘पटकपटकको अनुरोध तथा समन्वयका बाबजुद उक्त कोषमा रहने गरी फ्रिज नहुने खातामा जम्मा हुन गएको २८ अर्ब रुपैयाँ रकमलाई निजी आवास अनुदानमा मात्र खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति दिइएको तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहमति प्राप्त भएको छैन ।’

निर्देशक समितिको बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राधिकरणमा रिक्त दरबन्दीहरूमा आवश्यक कर्मचारीहरू १५ दिनभित्रैमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी निर्देशन दिए पनि उपलब्ध नगराएको उनले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको ती अधिकारीले बताए ।

‘सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवसँग पटकपटक भेटेर अनुरोध गरे पनि कर्मचारी उपलब्ध नगराएको कुरा उल्लेख छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नाकाबन्दी तथा इन्धन अभावलगायत प्रतिकूलताहरूका बाबजुद हालसम्म सम्पन्न कार्यबाट प्रभावकारी समन्वय नभएको भनी सरकारले लिएको आधार तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।’

अहिलेसम्मका उपलब्धि पेस गरी स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भनिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भई परिणाम देखिएकाले स्पष्टीकरण खण्डित हुने उल्लेख गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भनिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भई परिणाम देखिएको कारणले नै प्राधिकरणबाट भएको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्ने मिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोरा स्वतस् खण्डित हुन्छ,’ उनले प्रस्टीकरणमा भनेका छन् ।

गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ५ विषयमा प्रश्न गरी स्पष्टीकरण सोधेको हो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले यथाशीघ्र अगाडि बढाउन विभिन्न निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न नसकेको, प्राधिकरणमा खटिएका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यन्वयन गर्न, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई समयमा नै पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउन र अनुदानबापतको रकम समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण पेस भए पनि बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सीईओको विषय ऐजेन्डामा परेको छैन ।

‘निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रक्रिया तदारुकताका साथ अवलम्बन गरेको । निर्देशन पालना गर्ने, मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरूको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

हालसम्म ४१ हजार ३ सय ११ घरको निर्माण सम्पन्न भई अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जनाएका छन् । १८ हजार ८३ घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको उल्लेख छ । करिब २ सय स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण १ सय ६९ सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको जनाएका छन् ।

‘दुई सय शैक्षिक संस्थाका भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएका छन् भने करिब १२०० शैक्षिक संस्थाका भवनहरूको पुनर्निर्माण काम अघि बढेको,’ उनको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ, ‘करिब ५० वटा सरकारी भवनहरू प्रिफेब्रिकेटड संरचनामा सम्पन्न भइसकेका छन् ।

२ सय २८ वटाको निर्माण जारी रहेको । २ सय ९७ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको । करिब ९ सय ६१ वटा खानेपानी आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको ।’ पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणतर्फ हालसम्म करिब १५ वटाको सम्पन्न भएको जनाएका छन् । ६९ वटा निर्माणको क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

के के छ स्पष्टीकरणमा ?

  •     मेरो भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्ने आधार छैन
  •     मिल्दो शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी बजेट अर्थले दिएन
  •     पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा कार्यान्वयन नहुने कार्य अर्थबाट भयो
  •     पटकपटक अनुरोध गरे पनि समान्यले कर्मचारी उपलब्ध गराएन
  •     निर्णयहरू कार्यान्वयन भई परिणाम देखिएकाले स्पष्टीकरण खण्डित हुन्छ
  •     म स्वयंले अरूको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न मिल्दैन
  •     हालसम्म सम्पन्न कार्यले प्रभावकारी समन्वय नभएको आरोप पुष्टि हुँदै

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply