Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन


                                                                                काठमाडौ,पुस ।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेसंगै विधेयकको पक्ष र विपक्षमा अंकगणितीय खेल सुरु भएको छ । विधेयक पास गराउन आवश्यक दुई तिहाई जुटाउन सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । अर्को तर्फ दुई तिहाई पुग्न नदिने प्रतिपक्ष गठबन्धन पनि आक्रामक रणनीतिमा लागेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा हाल कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ छ । संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसका लागि सरकारलाई संसदमा ३ सय ९६ सांसदको समर्थन जरुरी हुन्छ ।
सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका गरी २ सय ८८ सांसद छन् । यस अर्थमा दुई तिहाई पुर्‍याउन सरकारलाई थप एक सय ८ मत आवश्यक पर्छ । ४० सांसद रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि विधेयकको समर्थन गरेको छ । मोर्चाको समर्थन रहँदा सरकारसँग विधेयकको पक्षमा ३ सय २८ मत पुग्छ ।
संसदमा चौथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपाले विधेयकको पक्ष वा विपक्षमा जाने भन्नेबारे ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । तर राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले विधेयक आफूहरुसँगको छलफल विना नै ल्याइएको भन्दै विधेयकको समर्थन गर्ने नैतिक वा राजनीतिक बन्देजमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताइसकेका छन् ।
३७ सांसद रहेको राप्रपालाई मनाउने कसरतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जुटेका छन् । उनले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्रीसहितको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । पार्टी एकीकरण अघि १२ सांसद रहेको राप्रपालाई २ मन्त्री दिइएको आधारमा एकीकरणपछि ३७ सांसदको हैसियतमा सरकारमा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने तर्क राप्रपाले गरिरहेको छ ।
राप्रपाले विधेयकको पक्षमा मत दिएको खण्डमा दुई तिहाईका लागि बाँकी ३६ मत जुटाउन सरकारले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकतर्फ पनि ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । सो पार्टीसँग १४ सांसद छन् । 
सरकारलाई समर्थन गरेकै आधारमामात्र अझै आफूलाई सत्तारुढ दल नै भनिरहेको सो पार्टीलाई सरकारमा सहभागि गराए विधेयकको समर्थनमा मत हाल्ने निश्चित छ । यसरी विधेयकको पक्षमा ३ सय ७९ मत जुट्न सक्छ ।
बाँकी १७ मतका लागि सरकारले अन्य साना दललाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । १७ मत जुटाउनका लागि भने सरकारले निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को तर्फ संशोधन प्रस्ताव विफल तुल्याउन विपक्षी गठबन्धनलाई एक सय ९८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनले आफूसँग दुई सय एक सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । जसअनुसार एमालेको १ सय ८२, नेकपा मालेको पाँच, नेमकिपाको चार, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन, नेपाल परिवार दलको दुई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दुई, नेपाः पार्टीको एक, मधेस समता पार्टीको एक, राष्ट्रिय बहुजन पार्टीको एक सांसद रहेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका केही दललाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि सरकारले आवश्यक रणनीति बनाईरहेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर भए पनि ती दललाई सरकारमा समेट्दै संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने सरकारको रणनीति छ । यता विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमालेले आफ्नो पक्षमा रहेको मत जोगाउन आवश्यक रणनीति बनाईसकेको एमाले स्रोतले दावी गरेको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको संसदिय व्यवस्थामा निकै झुर मानिएको सांसद खरिद बिक्रिको खतरा निश्चित देखिएको छ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply