निर्वाचन आयोगलाई किन गराईयो चुनावको मिति तोक्ने अधिकारबाट बञ्चित ?

काठमाडौ, माघ ।
निर्वाचन आयोग फेरी पनि चुनावको मिति तोक्ने अधिकारबाट बञ्चित भएको छ । चुनावको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै तोक्न दिनुपर्ने व्यापक बहस भएपनि अन्ततः चुनावको मिति तोक्ने अधिकार फेरि पनि सरकारले नै पाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले यो अधिकार आफूले पाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । र, त्यस अनुसार नै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।
तर, व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई संशोधन गर्दै विधेयक पास गरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी विधेयक र मतदाता नामावलीसम्वन्धी विधेयक पास गरेको समिति एक सदस्यले जानकारी दिए ।
समितिका ती सदस्यका अनुसार चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिइएको छ भने सम्पर्क मन्त्रालय पनि गृह नै तय भएको छ ।‘निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले नै मिति तोक्ने भएको छ,’ ती सदस्यले भने ।
एमालेले सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले एउटा चुनाव भएको पाँचौं वर्षको मंसिरमा चुनाव हुने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए । तर, यो अस्वीकृत भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले मतदाता नामावलीसम्वन्धी विधेयक पनि पास गरेको छ । अब सबै तहका निर्वाचनमा परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
दुबै विधेयकका केही बुँदामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत राखेका छन् । दुबै विधेयक अब संसदमा पेश हुनेछ । प्रमुख दलहरुबीच हालै मात्र चुनावसम्वन्धी विधेयक २–३ दिनभित्र नै पास गर्ने सहमति भईसकेको थियो ।