काठमाडौ,माघ ।
बजेट बेरुजु तथा भ्रष्ट्राचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र सह–सचिवमाथी छानविन सुरु गरेको छ । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र सबै सहसचिवहरुलाई आयोगमा बोलाएर मन्त्रालयका नाममा अस्वभाविक रुपमा पेश्की बेरुजु बढेकोबारे जानकारी मागेको हो ।
पछिल्लो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको पेश्की रकम फर्छौट नभएपछि आयोगले मन्त्रालयका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आयोग मै बोलाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले अस्वभाविक रुपमा पेश्की बढिरहँदा पनि किन फछ्र्यौटका लागि ध्यान नदिएको भन्दै सचेत गराएको थियो ।
आयोगले पेश्की बेरुजुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न चेतावनी समेत दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको कुल बेरुजु रकमको ३३ प्रतिशत पेश्की रहेको र त्यस्तो पेश्की फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयले भने स्थानीय निकायबाट आय आर्जन गरेको आम्दानीमा पेश्की बेरुजु बढेको बताएको छ । अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २०४६ सालदेखिको पेश्की रकम फछ्र्यौट हुन नसकेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले जनाएका छन् ।
बजेट बेरुजु तथा भ्रष्ट्राचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र सह–सचिवमाथी छानविन सुरु गरेको छ । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र सबै सहसचिवहरुलाई आयोगमा बोलाएर मन्त्रालयका नाममा अस्वभाविक रुपमा पेश्की बेरुजु बढेकोबारे जानकारी मागेको हो ।
पछिल्लो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको पेश्की रकम फर्छौट नभएपछि आयोगले मन्त्रालयका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आयोग मै बोलाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले अस्वभाविक रुपमा पेश्की बढिरहँदा पनि किन फछ्र्यौटका लागि ध्यान नदिएको भन्दै सचेत गराएको थियो ।
आयोगले पेश्की बेरुजुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न चेतावनी समेत दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको कुल बेरुजु रकमको ३३ प्रतिशत पेश्की रहेको र त्यस्तो पेश्की फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयले भने स्थानीय निकायबाट आय आर्जन गरेको आम्दानीमा पेश्की बेरुजु बढेको बताएको छ । अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २०४६ सालदेखिको पेश्की रकम फछ्र्यौट हुन नसकेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले जनाएका छन् ।
0 Comments