Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं– मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएका गुनासा समेटेर तयार पारिएको सुझाव पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।  विशेष गरी २ नम्बर प्रदेश र देशका अरु ठाउँमा देखिएका विवाद सुल्झाउन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव बुझाएको हो ।
गएको माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहरा सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । समितिले सुझाव बुझाएसँगै स्थानीय चुनावका लागि चाहिने पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज भएको छ ।
बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलका संयोजक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगले तोकिएको समयमै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अब प्रतिवेदन हेरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर हाम्रो कार्यदललाई १५ दिनको अध्ययन र सुझावको समय दिइएको थियो । हामीले समयभित्रै आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यस क्रममा हामीले प्रमूख दलका नेताहरु, दुई नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाका माननीय सांसदहरु, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु लगायत सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझाव पेश गरेका छौं । हाम्रो प्रतिवेदनले निर्वाचनका लागि थप सहज वातावरण बनेको छ । हामीलाई आशा छ, सरकारले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

प्रतिवेदनमा दुई नम्वर प्रदेशमा जनसंख्याको चापलाई विचार गरेर स्थानीय तहको संख्या थप्ने, जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा पठाएको रिपोर्टलाई सम्बोधन गर्ने, स्थानीय तहको नाम, सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने सुझाव दिइएको मन्त्री पाण्डले बताउनु भयो । कार्यदलले आफ्नो १५ दिने समय सीमाभित्रै प्रधानमन्त्रीसमक्ष सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply