Ticker

6/recent/ticker-posts

संशोधनमाथि १५ संशोधनः एमालेले संशोधन हालेन

काठमाडौ, फागुन ।
सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि ३६ सांसदले १५ वटा संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार सकिएपछि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो । अन्तिम म्याद आइतबारसम्म १५ वटा संशोधन परे । संशोधन विधेयकमाथि सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै असन्तुष्ट सांसददेखि मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीसम्मले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । 
यसबाहेक साना पार्टीले समेत मोर्चामा आबद्ध दलसँग मिलेर र छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । संशोधन प्रस्तावलाई असंवैधानिक भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै आएका एमालेसहित विपक्षी नौ दलले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएनन् । उनीहरूले विधेयक अस्वीकार गर्दै सत्तापक्षबाट समेत संशोधन हालिएको, फोरम लोकतान्त्रिकसहितका पाँच दलले समेत मोर्चाभन्दा फरक संशोधन हालेकाले विधेयकको औचित्य समाप्त भइसकेको जिकिर गरेका छन् । अब विधेयक स्थगित गर्नु सरकारका लागि नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मोर्चाले झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र कञ्चनपुर टुक्र्याउन प्रस्ताव गरेको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार साह लेखी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट०की रुक्मिणी चौधरी, जनता दलका हरिचरण साहसहित ६ दलले संयुक्त रूपमा संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म मधेसी समुदाय बाहुल्य क्षेत्र तराईमा पर्नेगरी संशोधन हालेका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गका आधारमा पहाड र मधेसमा विभाजित गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ । 
२ नम्बर प्रदेशमा सुनसरी, मोरङ, झापा र चितवनका तराईसँग जोडिएका गाविस थप्न उनीहरूको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, रोल्पा, प्युठानसँगै रुकुमका पूर्वी भाग मिसाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 
संविधानतः पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठानसँगै रुकुमका पूर्वी भाग ५ नम्बर प्रदेशमा छन् । सरकारको संशोधनमा भने यी जिल्लालाई ४ नम्बरमा सारिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियासम्म राख्न सरकारी प्रस्ताव आएकोमा मधेसी दलले कैलाली र कञ्चनपुरका केही गाविस मिसाइनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ का बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरालाई भने यथास्थितिमै राख्न उनीहरूको माग छ ।
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकको अग्रसरतामा आठौँ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता भएको छ । सो प्रस्तावमा पूर्वका ६ जिल्लालाई विवादित मान्दै झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई आठौँ प्रदेशमा राखेर बाँकी १ नम्बर प्रदेशका जिल्ला यथावत् राख्नुपर्ने माग छ । फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्रकुमार चौधरी र डा. सुबोध पोखरेलसहित थरुहट तराई पार्टी नेपालका डा. गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरी, दलित जनजाति पार्टी नेपालकी यशोदा लामा, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका रामकुमार राईले सो संशोधन हालेका हुन् । कैलाली र कञ्चनपुरलाई भने थरुहट बाहुल्य हुनेगरी ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने तथा चितवनलाई टुक्र्याउने, तर नवलपरासीलाई टुक्र्याउन नहुने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

Post a Comment

0 Comments