Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ, फागुन ।
सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति सर्वोच्च अदालतको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूको सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था सम्मानजनक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । सर्वोच्चले विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचारका लागि बुधबार सरकार र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई ध्यानाकर्षणसहितको पत्र पठाउने भएको छ ।
‘न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सर्तका केही प्रावधानलाई लिएर हाम्रो आपत्ति हो । फुलकोर्ट बैठकमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भनेः‘असहमतिका बुँदा उल्लेख गरी रजिस्ट्रारमार्फत सम्भवतः बुधबार लिखित रूपमा जान्छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको मतैक्य रह्यो ।’
यसअघि न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सेवासुविधा जिल्ला न्यायाधीशको हकमा सरकारका सहसचिवको भन्दा बढी र उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक सचिवको भन्दा बढी भएकोमा यसपटक दुवै तहका न्यायाधीशको पारि श्रमिक घटाउने गरी विधेयक दर्ता भएको छ । मर्यादाक्रममा भने सहसचिवभन्दा जिल्ला न्यायाधीश र सचिवभन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीश माथि छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सरकारले यसअघि गरेको भत्ता दिने निर्णयभन्दा अझै तल झरेर विधेयकमा थोरै प्रस्ताव गरिएको भन्दै फुलकोर्टमा असन्तुष्टि जनाइएको थियो । ती न्यायाधीशका अनुसार सेवा, सर्त, सुविधाबारे कतिपय पहिले नै स्वीकार गरिएका विषयमा पनि कटौती गरिएको छ ।‘यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले गरेको निर्णयविपरीत हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिएको छ’, ती न्यायाधीशले भनेः‘न्यायाधीशको कार्यबोझ, मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतासमेत ख्याल राखेको देखिँदैन ।’
प्रत्येक तीन वर्षमा पारि श्रमिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्थासहित अघिल्लो साता सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सुविधा र सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ, मासिक एक हजार विशेष भत्ता र आवासको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेलगायत सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । एक हजार रुपैयाँ भैपरी आउने खर्च, बिजुली, धारा र टेलिफोनको बिलअनुसार र वार्षिक १० हजार लुगा भत्ता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply