Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ,फागुन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी)मा बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय लगत्तै चन्दलाई गृह मन्त्रालयले नियुक्तिपत्र पनि दियो । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले चन्दलाई नियुक्त पत्र दिएर सरकारको तर्फबाट बधाइ तथा सुभकामनासमेत दिए । नियुक्तिबारे निजामती किताबखाना तथा अन्य निकायमा समेत जानकारी दिइसकिएको छ । यतिमात्र होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयको वेभ साइट र संगठनमा समेत प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द भनेर सर्कुलर गरिसकियो । तर, यी सवै प्रक्रिया पुरा भएको तीन साता वित्दा समेत चन्दले फुली लगाएर काम गर्न पाएका छैनन् ।
यसकारण रोकियो फुली ?
मन्त्रिपरिषद्ले कानुन अनुरुप आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय ग¥यो । तर, त्यसको केहीबेरमै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दियो । सरकारको निर्णय आउनुअघि नै वरिष्ठतालाई मिचेर आइजी नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै माघ २८ गते नै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई झन् झन् लम्बिदै गएको छ । गत बुधबार आइजीपी विवादमा अदालतले निर्णय सुनाउने भनिएपनि फेरि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने भन्दै यसलाई पर सारिएको छ । यो मुद्दा फेरि पूर्ण इजालसमा जाने संभावना छ । अहिले चन्दले पाएको नियुक्ति पत्र अदालतमा समेत पेस भइसकेको छ ।
के भन्छन् सरकारका कानुनी सल्लाहाकार (महान्याधिवक्ता) ?
त्यसो त वरिष्ठताका आधारमा मात्र आइजीपी छान्नु पर्ने भनेर प्रहरी ऐन नियममा कतै पनि लेखिएको छैन । एआइजीहरु र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीहरु मध्येबाट छान्न पाउने अधिकार कानुनले सरकारलाई दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठका अनुसार, सरकारले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको हो । तर, न्यायालयले यो विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर गम्भीर भूल गरेको छ । यो कुरा, महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले अदालतमा बहसका क्रममा समेत उठाएका थिए । लामो बहस गर्दै उनले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने सरकारी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । तर पनि सर्वोच्चले आफ्नो पुरानै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको थियो ।
‘लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने तपाईं हामीले अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प हुँदैन तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ आईजीपी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले निकै सतही र विवादास्पद आदेश जारी ग¥यो’ महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले भन्योः नियुक्तिमा विधि प्रक्रिया नपु¥याइएको रहेछ भनेपनि यथेष्ट प्रमाण र बहस सुनेपछि अन्तिम सुनुवाइमा मात्र अदालतले सरकारको निर्णय सच्याउन आदेश दिनसक्छ । तर यहाँ त नियुक्तिको निर्णय नहुँदै परेको रिटमा सुनुवाइ गरियो र प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने काम भयो ।’ श्रेष्ठले सर्वोच्चका कारण निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकको प्रहरी प्रशासन नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
यस्तो छ विगतको इतिहास
–विं.सं. २०४६ सालपछि रत्नशम्शेर राणा वरिष्ठ थिए तर, सरकारले उनलाई पत्याएन र मोतिलाल बोहरालाई आइजीपी बनायो ।
–२०६२ परिवर्तनपछि प्रहरीमा राजेन्द्रबहादुर सिंह वरिष्ठ थिए तर, ओमविक्रम राणालाई आइजीपी बनाइयो । यता शसस्त्रमा पनि रविराज थापा वरियतामा अगाडि भए पनि बासुदेव ओलीलाई प्रमुख बनाइएको थियो ।
–रमेशचन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाउँदा पनि रविन्द्रप्रताप शाह वरिष्ठ थिए । तर, ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षक बने ।
–निवर्तमान आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको नियुक्तिका बेला पनि एक वर्ष वरिष्ठ पार्वती थापालाई क्रस गरियो ।
यतिमात्र होइन, सरकारले नपत्याउँदा तथा मन नपराउँदा भइसकेको आइजीपीलाई समेत सरुवा गरेका उदाहरण पनि छ । बामदेव गौतम गृहमन्त्री हँुदा भइसकेका आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाइयो । पछि सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि प्रधानलाई पनि त्यसरी नै सरुवा गरेर खरेललाई आइजीपी बनाइयो ।
त्यसो त प्रशासनतिर पनि यो अभ्यास छ । वरिष्ठतामा आठौं नम्बरमा रहेका सचिव लिलामणी पौडेललाई मुख्य सचिव बनाइएको थियो ।
के छ अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास ?
छिमेकी मुलुकमा भारतमा, सेनामा समेत वरिष्ठतालाई पन्छाएर तीन नम्वर बरियतामा रहेका जर्नेललाइ सेना प्रमुख बनाइएको छ । यसले नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि यस्तो चलन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यसरी भारतीय सेना प्रमुख बन्ने ब्यक्ति हुन–जर्नेल बिपिन रावत । भारत सरकारले वरिष्ठ दुईजना जनरलहरुलाई छोडेर रावतलाई सेना प्रमुख नियुक्त ग¥यो । यसमा कुनै विवाद वा मुद्दा मामिला भएन ।
अदालतको निर्णय नआउँदा भावी नेतृत्व अन्योलमा
चुनावको मुखमा प्रहरी नेतृत्वविहिन भएको करिव तीन साता भयो । अहिले प्राविधिकतर्फका एआइजी डा.दिनेश पोखरेलले संगठन हाँकिरहेका छन् । संभवतः पहिलोपटक प्रहरी संगठन यसरी नेतृत्वबिहिन अवस्थामा गुज्रिनुपरेको हो । अहिले मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि फ्रन्टलाइनमा बस्नुपर्ने प्रहरी आफै नेतृत्वबिहिन हँुदा यसले चुनावमा कस्तो सुरक्षा रणनीति अपनाउला ? यसले समग्र राज्यको उपस्थिति नै कमजोर बनाउँछ । यसमाथि राजनीतिक दलहरुले तराइ केन्द्रित आन्दोलन र अभियान चलाइरहेको बेलामा झन सुरक्षा सर्तकता अपनाउनुपर्छ । यसैगरि पर्याप्त सर्तकता नअपनाउँदा टिकापुर घटना भएको थियो । अहिले फेरि एमाले तराइ झरेको छ र मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ तर अदालत मुद्धाको किनारा नलगाइ पर सारिरहेको छ अनि प्रहरी संगठन भने नेतृत्वको अभावमा अलमलीएको छ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply