काठमाडौ, फागुन ।
बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ ।
राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए । गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए ।
ंसंयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी (प्राधिकरण) ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्यौं,’ सचिव उपाध्यायले भनेः‘ तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।’ सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने) सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए ।
बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ ।
राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए । गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए ।
ंसंयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी (प्राधिकरण) ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्यौं,’ सचिव उपाध्यायले भनेः‘ तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।’ सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने) सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए ।
0 Comments