Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन


रुद्र शर्मा अधिवक्ता
यो विधेयक नेपालको इतिहासमा सम्भवत सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक हो । किनभने यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि सोही ऐन बमोजिम देशभर ७४४ वटा स्थानीय सरकार बन्ने छन् । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भईसकेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शासन सञ्चालन गर्ने कानून नबनिसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुलाई शासन सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ । तसर्थ यो विधेयक चाँढो भन्दा चाढो ऐनमा रुपान्तरण गरी जनप्रतिनिधीहरुले शासन सञ्चालन गर्ने सहज अवस्था सृजना गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थामा यो विधेयक सम्बन्धि प्रमुख सवालहरु निम्न बमोजिम छन् ।
१) नियमित प्रकृयाबाट यो विधेयक संसदमा पेश भइ ऐनमा रुपान्तरण गर्दा ढिला हुने अवस्था छ । तसर्थ यो विधेयकलाई शिघ्र मार्ग (ँबकत त्चबअप) बाट ऐनमा रुपान्तरण गरि वा अध्यादेशबाट नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेपनि त्यस तर्फ विचार गरिनु पर्छ ।

२) ढिलो हुनुभन्दा अघिनै यो विधेयकलाई ऐन बनाउन राजनैितक सहमती बनाइ तत्काल प्रकृया अघि बढाउन नागरीक समाजको भुमिका के हुन सक्छ भन्ने तर्फ विचार गर्न जरुरी छ ।

३) यो विधेयक सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुराहरु छन् । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार विचको अधिकारको बाडफाडलाई सुस्पष्ट पार्नु नै प्रथम चुनौती हो ।

४) ऐनको ढाँचामा नै विचार गर्न सकिन्छ । सँघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार सम्बन्धि एउटै छाता ऐन बनाउने एउटा तरिका हुन सक्छ भने तिनै तहका सरकारले तिन वटा छुट्टै कानून बनाउने अर्को तरीका हुन सक्छ । शासकिय प्रवन्ध गर्ने छुटै कानून हुन सक्छ । यस्तो गरिएमा तिन तहबिच दोहोरोपन कम गर्न सहजहुन सक्ला । अहिले गर्ने वा प्रदेश सरकार बनेपछि गर्ने   विचारणीय छ ।

५) संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सुचीबारे व्यवस्था छ भने अनुसुची ६ मा प्रदेश अधिकार सुचीको व्यवस्था छ र अनुसुची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सुचीको व्यवस्था छ । अनुसुची ८ मा भएका कुराहरु अनुसुची ६ र ९ मा पनि छन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको अधिकार के कति हो भन्नेकुरा अस्पस्ट हुन सक्छ । यसलाई थप स्पष्ट पर्नको लागि यी तिनवटै अनुसुचीको मर्म झल्कनेगरी यस ऐन (विधेयक)मा स्थानिय तहको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यसका लागी स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई ८–१० वटा शिर्षकमा राखेर यी तिनवटै अनुसुचीको मर्म अनुसार व्यवस्था ग¥यो भने संविधानको कायर्षन्वयनमा गर्न पनि सहज हुनेछ ,जस्तै नीति नियमसंग सम्बन्धि अधिकार, अनुगमन सम्बन्धि अधिकार, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धि अधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि अधिकार आदि ।

६) अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नियमन गर्ने , खारेज गर्ने र नविकरण गर्ने जस्ता कामहरु स्थानिय तहले प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छ तर यी कामहरुमा प्रदेश सरकार र केिन्दय सरकारको पनि भुमिका तथा अधिकार हुन्छ । यस्ता कामहरुबाट उठाउने कर, राजश्व, शुल्क पनि तिनैतहका सरकारलाई वितरण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

७) यस ऐनमा संक्रमणकालिन व्यवस्था थप गरि केन्द्रबाट भइ रहेका कामहरु जस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन कहिले सम्म हुन्छन प्रस्ट पार्न जरुरी छ ।

८) स्थानीय सरकारको प्रमुख दक्षता सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रभावकारिता हो । यी कामका लागि नीजिक्षेत्र र समुदायिक संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गर्नु पर्ने र समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक, निजी सझेदारी एगदष्अि, एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ को सिद्धान्त अनुसार स्थानिय सरकारले निजीक्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरुलाई परिचालन तथा समन्वय गर्ने व्यवस्थापनि यस ऐनम हुनुपर्छ ।

९) यो ऐन बमोजिम स्थापना हुने स्थानिय सरकारले कार्यकारी व्यवस्थापकिय र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने हुनाले यी तिनवटै कार्यको विच सन्तुलत, अन्तरसम्बन्ध विभिन्न पदाधिकारी विचको स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्य सम्पादन सुचकांका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा यस विधेयकमा हुनु आवश्यक छ । यदि सबैकुरा ऐनमा, विधेयकमा सम्भव नभए यस सम्बन्धि प्रत्यायाेिजत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

१०) वर्तमान कर प्रणाली अनुसार धेरै कर अप्रत्यक्ष कर वाट आउने र केन्द्रीय सरकारम जम्मा हुने हुनाले केन्द्रिय सरकारले स्थानिय तहलाई अनुदान दिनु पर्छ । यसरी केन्द्रले स्थानिय सरकारलाई दिने अनुदान के, कसरी दिने हो सो सम्बन्धी स्पष्ट तथा विस्तुत कुराहरु यो विधेयकमा राखिनु पर्छ ।

११) मोटो सहमति के हुन्छ भने स्थानिय सरकारले सेवा प्रदान गर्छ केन्द्र सरकारले नीति निर्माण गर्छ प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारहरु विच समन्वय तथा केन्द्र र स्थानिय सरकार विच समन्वय गर्छ । तर स्थानिय श्रोत परिचालनमा पनि स्थानिय सरकार नै प्रभावकारी हुने भएकाले स्थानिय सरकार मार्फत स्थानिय श्रोत परिचालन गर्ने कुरा सुनिश्चीत गरिनु पर्छ ।

१२) संविधानमा भएका विरोधाभाषपूर्ण केही व्यवस्थाहरुले यो ऐन लागु गर्न असहज अवस्था सृजना गर्ने देखिन्छ ,जस्तै संविधानको धारा २२७ अनुसार गाउ सभाको सञ्चालन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । त्यस्तै धारा २८५ कानून बमोजिम कुन कानून प्रष्ट छैन । तर धारा २२७ र धारा २८५ को सकारात्मक व्याख्या गरी धारा २२१ बमोजिम स्थानिय तहको व्यवस्थाकिय अधिकार गाउपालिका र नगरपालिकामा निहित गर्ने राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

१३) यो विधेयकमा प्रत्यक्ष व्यवस्था नभएको तर जोडिएको कुरा हो स्थानियतहको संख्या निधारण । यसको राजनैतिक समाधान चाडै हुन्छ भन्ने आशा गरौ ।

१४) स्थानीय निकायको अवधारणमै दुइवटा दृष्टिकोण छन् । स्थानिय स्वायत शासन २०५५ ले प्रस्तुत गरेको स्थानिय निकाएको परिमाजित स्वरुप । अर्को, नेपालको संविधानले प्रस्तुत गरेको स्थानिय सरकार ।

१५) स्थानिय तहको अधिकार सम्बन्धमा जनचेतनाको कमि छ र कतिपय अवस्थामा भ्रमपनि फैलिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिकता वितरण गर्ने र अर्को देश संग सन्धि सम्झौता  गर्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलिएको पनि छ । यो सत्य होइन । तर केन्द्रीय सरकारले अधिकार प्रत्यारोपण गरे बमोजिम स्थानिय सरकारले नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्छ । स्थानिय सरकारले अर्को देश संग सन्धी सम्झौत को वार्ता (त्चभबतथ लभनयतष्बतष्यल) गर्न सक्छ तर सन्धि सहि गर्न स्थानिय सरकारले सक्दैन ।
मिति  २०७४ जेठ ७ मा नागरिक समाजमा वप्रस्तुत गरिएको
                                                                                               रुद्र शर्मा अधिवक्ता
                                                      rudralawyer@gmail.com

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply