मुलुकले छिटोमा ९ दिनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने....

काठमाडौ,जेठ ।

सरकार गठन सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तिमा नौ दिन कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजिनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ तोकेकी छन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दै सात दिनको समय दिने अभ्यास छ । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुबीच सरकार गठनमा सर्वसम्मतिको संभावना विरलै छ । विगतमा प्रमुख दलहरुको सहमतिमा बनेका सरकार समेत संसदको बहुमतकै आधारमा चुनिएका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार अब बन्न लागेको तेस्रो सरकार हो । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिन भित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा र त्यसो हुन नसके संसदको बहुमतका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी प्रावधान छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ र ३ अनुसार संक्रमणकालिन दोस्रो सरकार वन्न सक्ने–नसक्नेमा समेत विगतमा दलहरुले आ–आफ्ना व्याख्या गरेका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार आफुपछिको सरकार वन्न नसक्ने उल्लेखगर्दै राष्ट्रपति मार्फत वाधा अडाउ फुकाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री चुनिने बाटो खोलेका थिए । 

सहमतिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई कति समय दिनुपर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था नभएका पनि संविधानसभाका दुबै कार्यकालमा तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवले पहिलो पटक सात दिनको समय दिने अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यस्तो समयसीमा भित्र नयाँ सरकार गठनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सर्वसम्मत निर्णय भएको नजिर भने बन्न सकेको छैन । 

संसदले प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त गरेपछि सभामुखले सदनलाई त्यसको सूचना दिने, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति तोक्ने र निर्वाचन कार्यक्रम (उम्मेद्वारी दर्ता, दावी विरोध, उम्म्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन) प्रकाशनका लागि संसदको महासचिवलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्ने संसदको नियमावली (नियम ४९ को उपनियम २ (५) उल्लेख छ । यो सबै प्रक्रियाका लागि तीन दिनको समय लाग्ने विगतको अभ्यास छ । सहमतिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट दिइने सात दिन र संसदले निर्वाचन कार्यक्रमका लागि लिने तीन दिनको मात्रै गणना गर्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चनयका लागि कम्तिमा दश दिन लाग्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको साउन ९ गते राजिनामा दिएका थिए भने साउन १९ मा दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । 

माओवादी–कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन कायम रहको अवस्थामा पहिलो चरणको मतदानबाटै परिणाम आउने देखिन्छ । ५९३ सदस्यीय संसदमा कांग्रेसको २०७, एमालेको १८१, माओवादी केन्द्रको ८२, राप्रपाको ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४ र बाँकी साना दलहरुको सिट छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचत्र कार्यक्रम प्रारम्भ भएपछि तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप र सिमा हेरफेर गर्ने सरकारी निर्णयपछि सदनमा प्रमुख दलहरुबीचको सम्बन्ध तिक्त छ । एमालेसहितका दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनीका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले राजिनामा अघि संसदलाई संवोधन गर्न समेत पाएका थिएनन् ।