प्रधानन्यायधीशको महाभियोग फिर्ता लिने सहमति

काठमाडौं, जेठ ।  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने, स्थानीय चुनावमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र थपिएका स्थानीय तहको संख्या कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्ने तीन प्रमुख दलबीचको सहमतिपछि प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद्को अवरोध फिर्ता लिएको छ ।

सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेताबीचको सहमतिपछि शनिबार बसेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति प्रस्तुत गर्नुभयो भने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रपतिप्रति धन्यवादको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कामचलाउ सरकारको कामचलाउ नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बेला सरकार कामचलाउ नहोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं,’ नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ देशलाई नलैजानुहोस् भन्दा प्रतिपक्षको कुरा सुनिएन, अहिले कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति छ ।’

प्रमुख विपक्षी एमालेलाई बाहिर राखेर संविधानको स्वीकार्यताको कुरा गर्नु गलत भएको तर्क गर्दै नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘५ वर्ष ८ महिना लगाएर बनाएको संविधानमा सहमतिको दायरा संकुचित बनाएर स्वीकार्यकता बढ्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिर राखेर स्वीकार्यता बढाउने कुरा र्गयांै, के त्यो ठीक थियो ? संविधान जारी गर्ने शक्ति एकजुट भए मात्र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिने तर्क गर्दै नेम्वाङले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान बनाउने शक्तिबीच सहमति चाहिन्छ भन्दा किन टाढा भागेको ?’ पहिलो चरणको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न भएको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा खुसी व्यक्त गरेकोमा नेम्वाङले असन्तुष्टि जनाए । ‘निर्वाचनका क्रममा केही गलत काम भए, आगामी दिनमा सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले भर्खरै मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका छौं । सरकारले खुसी व्यक्त गरेर हुन्छ’ नेम्वाङले भने । संविधान, कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य–मान्यताविपरीत रातारात गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउने र सीमा हेरफेर गरिएको भन्दै नेम्वाङले आपत्ति जनाउ ।

सरकारले ३१ गतेको निर्वाचन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा दृढता गरेजस्तै त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्ने बताउ । ‘३१ गतेको निर्वाचन कसैले पनि यताउति सार्न मिल्दैन, हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं,’ नेम्वाङले भने । कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ६० वर्ष नाघेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने र भत्ताको रकम बढाउनुपर्ने बताउ । माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै ल्याउन पाइँदैन भन्ने विपक्षी दलले कामचलाउ नीति तथा कार्यक्रम आएकोमा समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।

महाभियोग आज फिर्ता

तीन दलको सहमतिअनुसार सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश कार्की्विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आइतबार फिर्ता लिने जनाएको छ । संसद्मा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्चले महाभियोग अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिँदै निलम्वनमा परेकी प्रधानन्यायाधीशलाई सोही पदमा काम गर्न आदेश दिएको थियो ।

एमालेले सुरुदेखि नै महाभियोगको विरोध जनाए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त प्रस्ताव के गर्ने भन्नेमा स्वयं सत्तापक्ष पनि अलमलमा थियो । ‘सत्तापक्षले भोलि ९आइतबार० सम्म फिर्ता लिने प्रतिबद्धता तीन दलको बैठकमा गरेको हो’, एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने । महाभियोग प्रस्ताव फिर्ताको प्रक्रियाबारे सत्तापक्षले छलफल भइरहेको जनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।