Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ,जेठ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा लामो अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले जेठ ८ का लागि अर्को अधिवेशन डाक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसअनुसार बिहीबार मध्यरातदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर नयाँ बजेटका लागि वर्षे अधिवेशन र हिउँदमा विधेयक अधिवेशन डाक्ने संसदीय परम्परा तोड्दै सरकारले वर्षे अधिवेशन समापन गरेको एक सातापछिका लागि अर्को बजेट अधिवेशनको गृहकार्य गरेको हो । 
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट अर्को अधिवेशनको औपचारिक आह्वान हुनेछ । गत वर्षको वैशाख २१ बाट सुरु भएको संसद्को अधिवेशन सबैभन्दा लामो अधिवेशन हो । १ वर्ष १४ दिनमा भएका १ सय ३५ बैठकका लागि संसद्ले २ सय ९५ घण्टा २० मिनेट खास काममा खर्चिएको थियो । यसबीचमा संसद्ले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम, बजेट पारित गर्नुका साथै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो ।
सर्वोच्चबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदका लागि अयोग्य घोषित लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग यस अधिवेशनमा सर्वाधिक चर्चित विषय हुन् । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले पेस गरेको लोकमानविरुद्धको महाअभियोगबारे संसद्ले कुनै निर्णय नगर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हुन लोकमानसिंह कार्कीमा संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरित्र र अन्य योग्यता नभएको ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिको सिफारिस र शपथसमेत बदर गरेको थियो ।
सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तवालाई भने सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको संसद् अवरोधका बीच सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलको समय तोकेकी थिइन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरी सदनमा महाअभियोग प्रस्ताव टेबल गर्नु नदिइरहेका बेला सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशपछि बिहीबार संसद्को पहिलो बैठक बसेको हो । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारलाई लेखेको पत्र सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply