Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ,बैशाख ।
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा एकमत देखिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय नेताहरूले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई जायज ठहर्‍याएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार निर्वाचन प्रचारप्रसार समितिको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग न्यायालयलाई स्वच्छ, मर्यादित र स्वतन्त्र राख्नकै लागि ल्याइएको जिकिर गरे । महाअभियोग प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएको राजीनामाले तरंग ल्याएपछि यस मुद्दामा पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीभित्रका तीनै पक्षका नेतालाई राखिएको हो ।
महामन्त्री कोइरालाले नेतागणले ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावको उद्देश्य न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नु रहेको बताए । त्यसअघि केन्द्रीय सदस्य लेखकले पत्रकारहरूको जिज्ञासामा महाअभियोग ल्याउनुका कारणबारे लामो व्याख्या गरेका थिए । लेखकपछि बोलेका कोइरालाले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनेः‘महाअभियोग प्रस्ताव नेतागणले ल्याउनुभएको हो । कांग्रेस जहिले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित न्यायपालिकाको पक्षमा अविचलित छ । अहिलेको महाअभियोग पनि निष्पक्षता कायम गर्नकै लागि ल्याइएको हो ।’
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले लेखकको धारणालाई समर्थन जनाउँदै संसद्मा विचाराधीन विषयमाथि धेरै नबोल्ने बताए । त्यसअघि लेखकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, मर्यादा र निष्पक्षता कायम नराखेको आरोप लगाएका थिए । उनले कार्कीविरुद्धको आरोप पुष्टि गर्ने प्रयासमा प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ पढेरै सुनाएका थिए ।  जसमा सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारको कार्यकारिणी अधिकारक्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरेर हस्तक्षेप निम्त्याएको भन्दै लेखकले भनेः‘देशको प्रशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो । सुरक्षा कायम हुन नसके अदालतले जवाफ दिँदैन, सरकारले दिने हो । त्यसैले कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने गृह मन्त्रालय र सरकारको अधिकारको विषय हो ।’
अनौपचारिक कुराकानीमा नेताहरूले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई दुई घण्टाभित्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति दिलाउने गरी फैसला गर्ने तयारी भएको सुइँको पाएपछि नै महाअभियोग दर्ता गरिएको बताएका थिए । 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply