प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी सोमबार राजीनामा दिने

काठमाडौ,जेठ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमकल दाहालले आगामी सोमबार पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । सत्तासाँझेदार दल नेपाली कांग्रेससंग भएको भद्र सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो जेठ ८ गते संसदलाई सम्वोधन गरी राजीनामा दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।

गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले साढे ९ महिनापछि कांग्रेससँग भएको सहमति पालना गर्दै यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहेका हुन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन निर्माणकै बेला आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने लिखित समझदारी थियो । सार्वजनिक नगरिएको ५ बुँदे उक्त समझदारीको ३ नम्बर बुँदामा आलोपालो सरकारको नेतृत्वबारे उल्लेख छ, जसमा दाहालले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसपछिको चरणमा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने छ । चैत मसान्तभित्र चुनाव सम्भव नभएपछि दाहाल आफैंले वैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनावपछि राजीनामा दिनेमा कांग्रेस नेताहरूलाई आश्वस्त पार्दै आएका थिए । उनले सोमबार कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटमा पनि ८ गते राजीनामा दिने बताए ।

सहमतिअनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाटै सरकार बन्नेछ । देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको जेठ ३१ को दोस्रो चरणको चुनाव गराउने छ । त्यसपछिका प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव सम्पन्न गरी संघीय संसद् नआएसम्म देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार केही दिनयता प्रधानमन्त्री दाहालले आफू निकटस्थहरूसँग सत्ता लम्ब्याउने रहर आफूलाई नभएको भन्दै कांग्रेससँगको समझदारी इमानदारिताका साथ पालना गर्ने बताउँदै आएका छन् । नयाँ सरकार निर्माण, संविधान संशोधनलगायत विषयमा बुधबार साँझ पनि बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो । 

बजेट भने काम चलाउ सरकारबाटै आउने भएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी‘काम चलाउ बजेट’ ल्याउने तयारी गरेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएपछि सरकार बन्न छिटोमा डेढ साता लाग्छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार सहमतिका सरकारका लागि एक साताको समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ ।