Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौ, जेठ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएर कामचलाउ बनिसकेको सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटको आकार जम्बो हुने भएको छ । दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका बीचमा आचारसंहितासमेत लाग्ने भएकाले पुरानै कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढीको हुनेछ । चालु वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट रकम बढाउनैका लागि आइतबार अपराह्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले बजेटको सीमा बढाएको छ । यसअघिको सीमा बढाएर १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । यसअघि समितिले १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको थियो । नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले अहिले नै आकार बढाउँदा वित्तीय अनुशासन बिग्रने सम्भावना उच्च छ । 
समितिले बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन सीमा बढाइसकेपछि अर्थमन्त्रीले चाहेमा १२ खर्ब ८० अर्बसम्मकै बजेट ल्याउन सक्छन् । गत वर्ष खर्च नभएको रकम बच्ने र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणसमेत उठाउन सकिने सम्भावना देखाउँदै साढे १२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने योजना अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको छ ।
यसअघि योजना आयोगले नै तयार पारेको एक दस्तावेजअनुसार अर्थतन्त्र अनुकूल हुँदा १२ खर्ब ५४ अर्बको बजेट ल्याउन सक्ने उल्लेख थियो । त्यही दस्तावेजलाई आधार बनाउनुपर्नेमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘सीमा १२ खर्ब ८० अर्बको भए पनि १२ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेः‘ तर विगत अनुभव हेर्दा स्रोत समितिको सीमाकै छेउछाउ बजेट ल्याउने प्रचलन रहेकाले अर्थमन्त्री आइतबार अबेरसम्म आकार बढाउने कसरतमा रहेको छन् ।’
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले भने १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । ७ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने र यस वर्ष खर्च नभएको कम्तीमा ८० अर्ब रुपैयाँसमेत बच्ने भएकाले १२ खर्ब ८० अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउनेमा राजनीतिक नेतृत्वको जोड छ ।
‘प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गर्दैछौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जाने अनुदान तथा बजेट अब सोझै हालका ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा जाने छ ।’
अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच स्थानीय निकायलाई कुन परिमाणमा बजेट दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । नयाँ संरचना, कार्यक्षमतालगायत कारणले स्थानीय निकायलाई पठाउने बजेटबारे सरकारी निकायहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।
काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भन्दै उज्यालो नेपाल अभियानको शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानीमा सहरी पूर्वाधारको विकास कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्न न्यूनतम लेनको सडकका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply