सत्तारुढ दल प्रधानन्यायाधिश माथीको महाअभियोग फिर्ता लिने तयारीमा

काठमाडौ,जेठ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रधानन्यायाधिश सुसीला कार्कीमाथी लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने मुडमा पुगेका छन् । आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको उत्कर्षमा पुगेको सरकार–न्यायपालिकाबीचको क्षेत्राधिकार विवाद अन्ततः किनारा लगाउने मनस्थितिमा सत्ता घटक पुगेका छन् ।

सत्तारुढ दलका एक जना प्रधावशाली नेताले भनेः‘ न्यायालयले पनि यो विषयलाई समझदारीबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनी सोचेको छ भन्ने विश्वास छ,यस्तो स्थितिमा हामीले यस प्रस्तावलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं ।’

ती नेताको भनाईले  तीन साता लामो अदालत–संसद् द्वन्द्वको अवतरण हुने देखिएको छ । यसअघि कार्यपालिकाको कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब यो विवाद बढ्न नदिने भएका हुन् । वैशाख १७ मा दुई सत्ता घटकका २ सय ४९ सांसदका हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पाँच दिनपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना महाअभियोग आएको भन्दै कार्कीलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगे पनि त्यसको मूल जरो अर्थात् आईजीपी प्रकरणबाट भने हात झिकिहाल्ने मुडमा देखिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चार एआईजीमध्येबाट कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने भन्ने निर्णयाधिकार ऐन र परम्परा दुवैका आधारमा प्रधानमन्त्रीकै भएको दोहोर्‍याउँदै त्यसमा अरूले हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताए ।

अदालतले प्रमाणका रूपमा अघि सारेका आईजीपी प्रकरणसम्बन्धी दस्तावेजहरू आधिकारिक नभएको भन्दै सरकारी पक्षले आशंका गर्दै आएको छ ।