Ticker

6/recent/ticker-posts

संविधान संशोधन विधेयकःसरकार र प्रतिपक्षबीच रस्साकस्सी......

काठमाडौ,बैशाख ।
संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको अडानपछि सत्तापक्ष बिहीबारको संसद् बैठकबाट संशोधन विधेयक जबर्जस्त अघि बढाउने पक्षमा छ भने प्रमुख विपक्षी एमाले संशोधन विधेयक अघि बढ्नै नदिने रणनीतिमा छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिए पनि ६ मधेसकेन्द्रित दल एक भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भने संशोधन विधेयक अघि बढाए मात्र निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै सत्तापक्षलाई दबाब दिइरहेको छ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रमेश लेखकले भनेः‘सरकारले आफ्नो बिजनेस अघि बढाउँछ,संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न र निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार चाहन्छ । संविधान कार्यान्वयनको कामलाई कुनै दलले रोक्ने वा छेक्ने काम गरे जनताले निर्णय गर्ने पनि लेखकले बताए। मधेसी मोर्चालाई संविधानमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले आइतबार नै संशोधन विधेयक जबर्जस्त अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। 
त्यतिखेर सत्तामै बसेको राप्रपाका १० जना सांसदले संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान नगर्ने भन्दै अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक बिहीबारलाई तोकिएको थियो।
पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तामा उत्साह देखिए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्रमा हुने भएकाले सरकार संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारीमा अघि बढेको हो। 
यता, विपक्षी एमाले मोर्चा भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तासीन दलले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको विरोध जनाउँदै संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश नै गर्न नदिने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो। प्रतिपक्ष दल एमालेका मुख्य सचेतक भानुभक्त ढकालले भनेः‘सत्तापक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हेरौं न, हाम्रो सहमतिविना संशोधन आए अघि बढ्ने अवस्था छैन ।’
एमालेले आफ्नो मोर्चामा रहेका दलसँग निरन्तर छलफल गरी संशोधन विधेयक अघि बढ्न नदिने तयारी गरेको छ। संशोधन विधेयकमाथि एमालेसहित सांसदका ४९ वटा संशोधन परेका छन्। जबर्जस्त अघि बढाउनुभन्दा संशोधन विधेयकलाई समितिमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव एमालेले गरिरहे पनि सत्तापक्ष त्यसमा सहमत भइनसकेको स्रोतले बतायो। संसद् सचिवालयले भने बुधबार नै सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ।
सभामुखसँगको सल्लाहमा सचिवालयले एक दिनअगावै सम्भावित कार्यसूची बनाउने गरेको छ। एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा छ। उम्मेदवारी दर्ता भइसके पनि निरन्तर संसद् सञ्चालन गरेकोमा सत्तासीन र विपक्षी मोर्चाका सांसदहरू असन्तुष्ट छन्।
विपक्षी एमाले मोर्चा पनि अविलम्ब संसद् स्थगन गरेर चुनावमा होमिने वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। तर, सरकार भने संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याएर मात्र संसद् अधिवेशनबारे निर्णय गर्ने पक्षमा छ। सत्तासीन दलले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएकाले उक्त प्रस्तावलाई समितिमा पठाएर मात्र संसद् स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संसद्का अधिकारी बताउँछन्।

Post a Comment

0 Comments