Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं, २ असार ।  संसदको महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले विधयेकको रुपमा संसदमा दर्ता गर्ने प्रकृयामा रहेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा सुझाव संकलन गर्ने उद्धेश्यले शुक्रबार राजधानीमा सांसदहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । 

महिला कानुन तथा विकास मञ्चको समन्वयमा भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न सांसदहरुले हतारमा ऐन बनाएर पछि संसोधन गर्नुभन्दा बुँदागतरुपमा छलफल गरि संशोधन नै गर्न नपर्ने गरि परिमार्जित र पूर्ण ऐन बनाउँदा राम्रो हुने सुझाव दिए । 

महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको पहलमा कानुन मन्त्रालयले विश्लेषणात्मक रुपमा तयार गरेको विधयेकका परिभाषा, दफा, उपदफालगायतका विषयमा सांसदहरुले दफावार छलफल गर्दै सुझाव दिएका थिए । 

समितिकी अध्यक्ष सांसद रञ्जुकुमारी झाले सांसदहरु, सञ्चारकर्मी र महिलाहरुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै विधयेकलाई अन्तिम रुप दिएर संसदमा लैजाने बताइन् । 

कार्यक्रममा सांसदहरु भिष्म अधिकारी, महालक्ष्मी (डीना) उपाध्याय, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रीमाया थकाली लगायतले नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित यो विधयेक ऐन बनेर आएपछि निकै सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनीहरुले महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरु तथा सो तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि उत्तिकै सजग र संवेदनशील बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । नेपालमा ऐन कानुन धेरै भएतापनि व्यवहारमा (कार्यान्वयन पक्ष) भने निकै फितलो रहेकोमा सहभागी सांसदहरु आफैंले गुनासो गरेका थिए । 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले प्रस्तावित विधयेकका कानुनी पक्षबारे प्रकाश पारेका थिए भने स्वास्थय मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा.नरेशप्रताप केसीले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र यसका विविध पक्षबारे जानकारी गराएका थिए । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (२) ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४७ ले  मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धी ऐन बनाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था बनाएको छ । 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply