संघीय राज्यमा प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्व रुपान्तरणमा समुदाय अग्रणी

काठमाडौँ, जेठ । सरोकारवालाहरुले प्राकृतिक स्रोतका सवालमा देखा परेका द्वन्द्वको न्युनीकरणका लागि समुदायको भूमिका अग्रणी रहेको जनाएका छन् । 

प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रको चौथो वार्षिकोत्सका अवसरमा शनिबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्राकृतिक स्रोतका मुद्धामा सदियौंदेखिका समस्या समाधानका लागि समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।  मुलुक संघीय राज्यमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा स्रोतका उपयोग र अधिकारक्ष्ँेत्रबार संघ र प्रदेश, प्रान्त–प्रान्तबीच द्वन्द्व निम्तने भन्दै यसको न्युनीकरणमा नीति निर्मातादेखि स्थानीयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनीहरुले धारणा राखे । 

वनविज्ञ डा. नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यले जहिले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकै कारण विभिन्न स्थानमा स्रोत, अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे विवाद आउने गरेको बताउनुभयो । यसको न्युनीकरणमा राज्यकै भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुरका वन अधिकृत फणिन्द्र पोखरेलले वन हस्तान्तरण गर्दा विवाद पनि हस्तान्तरण भएकाले कतिपय स्थानमा स्रोत र अधिकारक्षेत्रलाई लिएर विवाद आएको बताउनुभयो । तथापि यसको न्युनीकरणमा लाग्नुपर्नेमा द्वन्द्व वा विवाद आएमा पन्छाइदिने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष अप्सरा चापागाईंले द्वन्द्व कहिल्यै समाधान नहुने भन्दै आगामी दिनमा द्वन्द्वको रुपान्तरणमा संघीय संरचना अन्तर्गत लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कफ्सन नेपालका अध्यक्ष्ँ भोला खतिवडाले चुरे क्षेत्रको अधिकार र प्रयोगका सवालमा राज्य र समुदायबीच पनि द्वन्द्व रहेको उल्लेख गर्दै यसको निराकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मेलमिलाप परिषद्का सदस्य शोभा बस्नेत, परिषद्का सचिवालय प्रमुख ज्ञानकमणि अर्यालले संघीय संरचना अनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमा द्वन्द्व न्युनीकरणका लागि मेलमिलाप केन्द्र खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय  र स्थानीय संरचना अनुसारको व्यवस्थाका लागि पनि यसको जरुरी भएको उहांहरुको धारणा थियो । 

द्वन्द्व न्युनीकरणका लागि स्थानीय रुपम गठन गरिने सहजकर्ताको समूह जसलाई बुझिने भाषामा माकुरा समूह भनिन्छलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । रिकफ्टका शम्भु दंगाल, हिमवन्ती नेपालका रमा आलेमगर लगायतले द्वन्द्व न्युनीकरण, स्रोतको बांडफांडबारे धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चुप बहादुर थापाले द्वन्द्व न्युनीकरणमा आफूहरुले सरकार र स्थानीय जनताबीच पुलको भूमिका खेलेको बताउनुभयो । 

आफूहरुकै पहलमा २ सय ७३ मेलमिलाप कन्द्रबाट २८ सय विवाद समाधान गरिएको उहांले बताउनुभयो । आफूहरुले गाउँ गाउँमा द्वन्द्व न्युनीकरणका लागि सहजकर्ताहरु रहने गरी माकुरा समूह गठन गरी स्रोतको उपयोगबारे फाटेका मन सिउन आफूहरुले सहज भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।