Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं, जेठ ।  नेपाली काँग्रेसका नेता तथा शहरी विकासले मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले आफ्नो ९ महिने कार्यकालको समिक्षा गर्दै सिमित समयमा पनि दीर्घकालिन महत्वको काम गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्। 
शहर तथा शहरी विकासको लागि काम गर्नेगरि बनाइएको मन्त्रालयले शहरी विकासको रणनीति २०७३ बनाएको मन्त्री केसीले प्राथमिकताका साथ सुनाए। अहिलेका शहरहरु र अब बन्ने शहरहरुले यहि रणनीति र योजना अन्तर्गत सेवा सुविधा पाउने मन्त्री केसीले बताए। कानुनी समस्याका कारण पनि केहि जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै शहरी विकास ऐन ल्याउने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।

२०६९ साल जेठ ५ गते स्थापित सहरी विकास मन्त्रालयले हालै आफ्नो ५ वर्षको क्रियाशीलता पूरा गरी छैठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा यो मन्त्रालय विभाजित भई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको गठन हुनपुग्यो । कानुनी तथा नीतिगत पूर्णता नहुनु, संरचनागत कमि–कमजोरी यथावत रहनु, दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता लगायत विभिन्न कमि, कठिनाई र ब्यवधानका कारणले यस मन्त्रालयले आशातित उपलब्धी हासिल गर्न बाँकी नै छ । विगत ९ महिनाका गतिविधिबाट उपलब्धीको बाटोमा लागिसकेको छ ।

 बागमती सरसफाई महाअभियानको २०० आँै हप्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेजस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य कतिपय गतिविधिमा जनसहभागिता बढिरहेको छ । विगत ९ महिनाको अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीको दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी अव्यवस्थालाई हटाएर यसलाई उचित गति र दिशा दिईएको छ । त्यसै क्रममा विगत ९ महिना अवधिमा भए गरिएका प्रयत्न र उपलब्धीमध्ये मूख्य उपलब्धीहरूको संक्षीप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत छ ः  
१.     राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०७३ स्विकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरीकरणको लागि यो रणनीतिले मार्गदर्शन गर्नेछ ।
२.    बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुलाई फोहरमुक्त बनाई अतिक्रमणवाट जोगाउन र बागमती सभ्यताको पुर्नस्थापनाको लागि गठीत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको गठन आदेश मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक संशोधन भै सो समितिलाई River Basin Organization का रुपमा अधि वढाउने गरी निर्णय भएको छ ।
३.    संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्येक २० वर्षमा आयोजना हुने विश्व बसोबास सम्मेलन २०१६ विश्व व्यवस्थित बसोवासको कोशेढुङ्गा (Mliestone) मानिएको Habitat III को नयाँ सहरी कार्यसूची (New Urban Agenda) बमोजिम कार्य योजना (ब्अतष्यल एबिल) स्विकृत गरी संयुक्त राष्ट्र संघको सम्वन्धित इकाईमा पेश गरिएको छ र सो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । यो कार्ययोजनाले दिगो विकास लक्ष्यका साथै बसोबास व्यवस्थापनमा ”सबैका लागि सहर” भन्ने नाराका साथ सहरी आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने छ ।
४.    संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित आवास को सुविधामा सवै जनताको पँहुच पुर्याउन ग्रामिण स्तरमा अल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपोन्मुख, वृद्ध, असक्त र सिमान्तकृत वर्गको लागि संचालित जनता आवास कार्यक्रम लाई व्यवस्थित बनाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न “जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३” तयार गरी विकेन्द्रित रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

५.    विगतका भूकम्पहरुवाट पाठ सिक्दै समयानुकुल रुपमा राष्ट्रिय भवन संहितालाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भए अनुसार नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता (Nepal national Buliding Code, NBC) का २३ वटा खण्डहरु मध्ये भूकम्प पुननिर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ल्द्यऋ २०२, ल्द्यऋ २०४ र ल्द्यऋ २०६ परिमार्जन भइ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लागु गरिसकिएको छ । n\BC १०५ र n\BC २०५ परिमार्जनको क्रममा रहेका छन् । राष्ट्रिय भवन संहितालाई देशका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरु र १००० भन्दा बढि घरधुरी भएका गाँउपालिकाहरुमा कडाईका साथ लागू गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ ।
६.    २०७३ पुस २१ को निर्णयानुसार एकीकृत सहरी बिकासका लागि ‘उच्चस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’, जिल्लास्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरी बिपन्न दलित पिछडिएका अति गरीब र सिमान्तकृत बर्गका लागि आवास सुबिधा उपलब्ध गराउने गरी हाल संचालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमबाट आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुने परिवारले आवास सुबिधाबाट बन्चित हुन गई कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्तिमा नै बाधा उत्पन्न भएकोले हाल त्यस्ता परिवार बसोबास गरेको त्यहि जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन वा घडेरि किन्न थप रकम उपलब्ध गराउन अनिवार्य ब्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय हुनुको साथै तद्अनुरुप यस प्रयोजनका लागि बजेटमा बृद्धि भएको छ  ।
७.    विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पुख्र्यौली घर सिन्धुली जिल्लास्थित दुम्जा–धरनीडाँडा, सुनकोशी गाउँपालिका र पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थल रामेछाप जिल्लास्थित रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ८, भँगेरीमा वातावरणमैत्री स्वच्छ, सफा र हरित सहर निर्माण गर्ने सहरी नीति र बहुवर्षीय योजनाअनुरुप एकएक वटा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने र बीपीको पुख्र्यौली गाउँमा एक संग्राहालय समेत निर्माण गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट कार्यान्वयन भएको छ । दुवै राजनेताहरूको सम्मानपूर्ण स्मृतिलाई गौरबमय तथा चीरस्थायी बनाउने प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू. ५० लाखका दरले रू. १ करोड विनियोजन गरिएको छ । दुवै स्थानमा निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै प्रारम्भ हुनेछ ।
८.     परिवर्तित संघिय संरचना अनुरुप शहरी विकास कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन  शहरी विकास ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेको छ ।
९.    शहरी विकासका कृयाकलापलाई एकिकृत एवं समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउन माननीय सहरी विकास मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा पहिलोपटक उच्चस्तरिय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
१०.    भूकम्पमा सामान्य क्षती भएका वा नभएका तर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट कमजोर संरचनाहरुलाई प्रवलीकरण गर्न संरचना प्रबलीकरण निर्देशिका ९च्भतचयाष्ततष्लन न्गष्मभष्लिभक द्दण्ठघ० स्विकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ  ।
११.    चालु आर्थिक वर्षको वर्तमान अवधिसम्म ४६ वटा नगर विकास समितिहरु गठन गरिएको छ । २०२ वटा नगर विकास समितिमा २०२ जना अध्यक्षहरु लगायत अन्य सदस्यहरु नियुक्त गरिएको छ ।
१३. हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा र अन्य देशहरुमा पनि सफलतापूर्वक संचालनमा ल्याइएका किफायती, भरपर्दो, आधुनिक प्रविधि र वैकल्पिक भवन सामग्री (lAternative Buliding Materials) लाई समेत समेटी भवनहरुका १४ वटा नयाँ डिजाइन मोडेलहरु स्विकृत गरिएको छ । उक्त प्रविधि भूकम्प पीडितहरुको आवास निर्माणमा सहयोगीसिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ  ।
१४.    सम्पदा बस्तीको एकीकृत विकास र भूकम्प पश्चात्को पुनःनिर्माणलाई सहजीकरण गर्दै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन वस्ती विकास, सहरी विकास योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड २०७२ मा सम्पदा बस्ती सम्बन्धी मापदण्ड थप गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागु गरिएको छ ।
१५.     १३ वर्षसम्म उपेक्षित र अनिश्चित अवस्थामा रहेको बाहिरी चक्रपथको निर्माण प्रारम्भका रुपमा चोभार–सतुंगल ६.६ कि.मी. खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृत गरी जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट चक्रपथ निर्माण एवं बस्ती विकासको कार्य अगाडी बढाईएको छ । सो चक्रपथको बाँकी खण्डलाई पनि पूर्णता दिन तयारी थालिएको छ ।
१६. काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि काठमाडौं उत्तर–पूर्व क्षेत्र (करिब १ लाख रोपनी), काठमाडौं पूर्व–दक्षिण क्षेत्र (करिब १० हजार रोपनी), काठमाडौं दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र (करिब १० हजार रोपनी), काठमाडौं उत्तर क्षेत्र (करिब १० हजार रोपनी) गरी चारैदिशामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट ४ वटा आधुनिक नयाँ नगरहरुको विकास गर्न करिब १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा ४ किल्ला तोकी आगामी ३ वर्षका लागि जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति विना कुनैपनि प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्य्राउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ । घोषणा भएका यी ४ वटा नयाँ नगरमा  १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट  १.३ खरब र निजी क्षेत्रबाट ५.२ खरब लगानी भई १३ लाख जनसंख्यालाई समेट्ने गरी नगरहरुको व्यवस्थित घडेरी विकास हुनेछ । यसबाट १ लाख ६० हजार घडेरी विकास हुनेछ ।
१७.    मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा नयाँ सहरमा जग्गा एकिकरणका माध्यमवाट बस्ती÷घडेरी विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९म्एच्० स्वीकृत गरिएको छ । यसैबीच हिमाली सहरहरूको सम्भाव्यता अध्ययन सुरू भइसकेको छ । पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्गमा तोकिएका १० वटा सहरहरुमा जग्गा विकास कार्यक्रम (LP) को म्एच् तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४ वटाको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भई द्ययिअप एबिल स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । उक्त आयोजनामा १० वटा सहरमध्ये, ८ वटा सहरको एकीकृत पूर्वाधार विकास योजनाका मस्यौदा  प्रतिवेदन प्राप्त भईसकेको छ । ९ वटा सहरी पूर्वाधारहरुको वहुवर्षीय कार्यक्रम यस वर्षबाट सुरु भएको र २९ वटा योजनाहरु गत वर्षदेखि शुरु वहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण भईरहेको छ । स्थान पहिचान गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्ती भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सुर्खेतमा भेरीगंगा उपत्यकालाई र प्यूठानमा भिंग्री बजारलाई नयाँ सहरमा छनौट गरी परामर्शदाताबाट DPR तयार गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
१८.    २०७१ सालको बाढी, पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा वाढिपहिरो क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुननिर्माणका लागि भूकम्पपीडित सरह अनुदान वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३ स्विकृत गरी पुन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यसवाट ९०७५ बाढी पिडितहरु लाभान्वित भएका छन ।
१९ हिमाली जिल्ला तथा दुर्गम क्षेत्रका प्रत्येक जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूलाई एकीकृत सहरी विकास परियोजनामा समावेश गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
२०.    सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार एवं कार्यबोझमा गत आ.व. भन्दा तीनगुणाले बृद्धि भएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न २१६ ईन्जिनियर, २५८ सवईन्जिनियर र ११० एसिस्टेन्ट सवईन्जिनियर सहित जम्मा ५८४ अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गरी करारमा पदपूर्ती गरी कार्यस्थलमा खटाईएको छ ।
२१.    विश्व वैंकको सहयोगमा संचालित सहरी शासकीय सुधार आयोजना (ग्न्म्ए) मेचीनगर, इटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ र लेखनाथ नगरपालिकामा संचालन भएकोमा २ अक्टुवर २०११ देखि उक्त आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको Flloow–यल आयोजनाका रुपमा १६ नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गर्न बिश्व बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बरावरको Project Preparation Fund प्राप्त भई परामर्शदाता छनौट कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । सन् २०१८ मा विश्व बैंक Flloow–on project  स्वीकृत भई कार्यान्ययनमा लैजान तदारुकताकासाथ कार्य भईरहेको छ ।

२२.    ठूला सहर (Mega city), आर्थिक करिडोर शहर, स्मार्ट सहर लगायतका सहरीकरणका नविनतम अवधारणाहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन, सहरीकरणका लागि आवश्यक आयोजनाहरुको पहिचान गरी सहरी विकास सम्वन्धी आयोजना बैंक तयार गर्न एवं सहरीकरण सम्वन्धी नीतिगत, प्राविधिक एवं कार्यविधिगत विषयमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत सहरी योजना तथा विकास केन्द्र (UPDC) स्थापना गरी कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
२३.    एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बुटवल, विराटनगर, विरगंन्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगंन्ज, जनकपुर र धरानमा भइरहेको सहरीकरण कार्यलाई थप विस्तार गर्न र सुदूर पश्चिमाञ्चलको धनगढी, अत्तरीया र झलारी पिपलाडी, भीमदत्त नगरपालिकामा एकीकृत सहरी विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न २४९ मिलियन अमेरीकी डलर (रू.२५ अर्ब ) थप लगानी गर्ने गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना को Project Administration Manual  तयार भई २०१७ भित्रै सम्झौता गर्ने गरी तीव्रताका साथ कार्य अगाडी बढाईएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत आठवटा नगरमा गरिने लगानी मार्फत २०७ कि.मि सडक कालोपत्रे, २०० कि.मि नाला निर्माण ६ वटा Sanitary landfifll site निर्माण लागायतका कार्यहरु ५ बर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
२४. राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम ९ग्ल्म्ए०  को सहयोगवाट काठमाडौँ उपत्यकाको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना (Risk Sensitive Land Use Plan) २०७३ तयार गरिएको छ ।
२५.    जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९व्क्ष्ऋब्० को सहयोगमा तयार गरिएको काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिम मूल्याङ्कन (Seismic Risk Assessment) का नतिजाहरु २०७३ चैत्र २९ गते सार्वजनिक गरियो । यस परियोजनाबाट Hazard Assessment गरी तीनवटा Earthquake Scenario Analysis को माध्यमवाट काठमाडौँ उपत्यकामा हुनसक्ने जोखिमहरुबारे जानकारी गराईएको थियो ।
२६.    JICA को सहयोगमा ‘संघीय राजधानी सहरमा काठमाडौँको सहरी यातायात सुधार’ (Urban Transport Improvement for Kathmandu) सम्बन्धी प्रतिवदेन तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ । उक्त रिपोर्टले काठमाडाँै उपत्यकाको यातायातको बैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा यातायातका उपयुक्त माध्यमहरुको पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई यातायात क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मार्गदर्शन गर्नेछ ।
२७.     काठमाडौँ उपत्यका जलवायु परिवर्तनवाट भएको Ecosystem Based Adaptation for Climate Resliient Development in the  Kathmandu Valley, nepal आयोजनाको global Environment Facliity (gEF) ले उक्त आयोजनाको Project Identification Form (PIF) र नेपालवाट माग भएअनुसारको अमेरिकी डलर ७० लाख बरावरको आयोजना ३ फेव्रुअरी २०१६ मा स्वीकृत गरी आयोजना तयारी गर्ने कामको लागि विनियोजन गरिएको छ ।
२८.    धोविखोला करिडोरको बागमती दोभानदेखि मंगलीसम्म दुवै किनारा गरी १८ कि.मी.ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
२९.    काठमाडाँै उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिंदै हालसम्म ३२० कि.मी.भन्दा बढी सडक विस्तार गरिएको छ ।
३०.    विपद व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा ८३ वटा खुल्ला क्षेत्र पहिचान गरी हालसम्म १८ वटा पार्क निर्माणको कार्य भईरहेको छ ।
३१.    जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, विपन्न मुसलमान, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामी लगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमागतमा १५१८ आवास इकाईमध्ये ६२४ आवास इकाई निर्माण सम्पन्न भएको, र बाँकीमा विभिन्न चरणमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । साथै नयाँ २१६२५ आवास इकाइ निर्माण गर्न ५२ जिल्लाहरुको जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भई  कार्यक्रम लागु हुने गाउँपालिका र नगरपालिका छनौट भई सर्वे कार्य भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा जनता आवास कार्यक्रमलाई आगामी वर्षदेखि समेट्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको र सोअनुसार कार्यक्रम प्रारम्भ भइसकेको छ । २०७३ फाल्गुनमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका जिल्लाहरुमा इन्जिनियर– ८६, सवइन्जिनियर–१२६ र असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर– ८६ खटाई आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गर्न खटाइएको  छ ।
३२.    सघन सहरी आयोजना अनुरुप ३७ नगरपालिकाहरुको आवधिक योजना, भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन, ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने कार्यको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको छ । तराई मधेसका जिल्ला सरदमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम संचालन भैरहेको छ । १३ वटा स्मार्ट सिटी छनौट तथा अध्ययन कार्य जारी रहेको छ ।
३३.    ७० वटा नयाँ नगरपालिकाहरुको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने कार्य शुरु गरिएको, बुटवल अन्तराष्ट्रिय सभा हल निर्माणको दोस्रो चरणको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको र तेस्रो चरणको प्रर्दशनी हल र परिसरको विस्तृत ईन्जिनियरीङ कार्य आगाडि बढिरहेको छ । १७ ओटा सभा हलहरुको डिजाइन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हाल निर्माणाधीन टीकापुर सभा हल सम्पन्न, स्याङ्गजा सभा हल ९० प्रतिशत सम्पन्न, डोटी सभाहलको दोश्रो तल्लाको निर्माण कार्य भैरहेको र त्रियुगा, रत्ननगर, सुर्खेत र  विदुर सभा हलको निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।
३४. सहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहत निकायको कार्यमा मितव्ययीता, प्रभावकारीता र कार्यदक्षता वृद्धि गर्न तथा सुशासन मार्फत अपेक्षित नतिजा हाँसिल गर्न आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७३ माननीय मन्त्रीज्यूबाट २०७३÷०७÷२९ गते स्वीकृत भई मातहतका निकायलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
३५.    केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ११ जिल्लामा  निर्माण हुने ९४ वटा कार्यालय भवनहरुमध्ये २६ वटा भवनहरुको निर्माण शुरु भएको, ८ वटाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको, १४ वटाको वोलपत्र सूचना प्रकाशनको तयारी भैरहको छ । साथै नेपाल सरकार स्रोत तर्फका १८ जिल्लाका ८९ वटा कार्यालय भवनहरुमध्ये १० वटा भवनहरुको निर्माण कार्य शुरु, ६ वटा भवनहरुको वोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएको छ । निजी आवासहरुको दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ, जसमा करिव ३१ हजार निजी आवास निर्माण कार्य शुरु भएको, ७ हजारले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन पेश गरेका, ११२३ घरहरुको दोस्रो किस्ता र ३०७ घरहरुको तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएको छ । करिव २५०० प्राविधिकहरुलाई राष्ट्रिय भवन संहिता सम्वन्धी त्इत् उपलब्ध गराइएको र २१००० जना सिकर्मी र डकर्मी तालिम संचालनका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसँग MOU भएको छ ।
३६.    Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB ले सहरी पूर्वाधार सुधार आयोजना Urban Infrastructure Improvement Project (UIIP) मा लगानी गर्ने रूचि देखाएको छ, जसमा तराईका ७ वटा जिल्लामा सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गरिने योजना रहेको छ । उक्त योजनामा खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, बसपार्क, हरियाली पार्क र वगैचा, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसंस्था भवनहरुको विकास गरिने छ ।
३७.     विगत ५ वर्षदेखि स्थापना भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कुनै विनियमावलीको व्यवस्था हुन नसकेकोमा काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिका अध्यक्ष एवं सहरी विकास मन्त्री माननीय अर्जुननरसिंह के.सी.ज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७३ चैत्र ११ गते बसेको भौतिक विकास समितिको बैठकबाट  काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ स्वीकृत भई प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त बनाउन मार्ग प्रशस्त गरिएको छ ।
३८.    हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापा जिल्लाको गौरीगंज, मोरङ जिल्लाको रंगेली, बारा जिल्लाको महागढीमाई, सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर, सप्तरी जिल्लाको शम्भुनाथ, महोत्तरी जिल्लाको बलवा र सरपल्लो, वर्दिया जिल्लाको राजापुर, नवलपरासी जिल्लाको वर्दघाट, कन्चनपुर जिल्लाको बेलौरी र कैलाली जिल्लाको भजनी त्रिशक्तिलाई नयाँ सहरका रुपमा छनौट एवं घोषणा गरिएको  छ । यसबाट तराई–मधेसका जनताको आर्थिक समद्धि र समुन्नति हुनेछ ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply