प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भनेः‘निर्णय नमान्ने भए कानुन संशोधन गर’

काठमाडौ, जेठ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भरतपुर महानगरको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुको शनिबार बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा गरेको बताएका छन्। यादवले कानुन र विगतका नजिरअनुसारै भरतपुर महानगरमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। एक जना आयुक्त काठमाडौंमै भएर पनि बैठकमा उपस्थित नभएको र बाँकी सदस्यले सर्वसम्मत रुपमा पुनः निर्वाचनको निर्णय गरेको उनले बताए।

एमाले सिफारिसमा नियुक्त भएका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल शनिबारको बैठकमा अनुपस्थित थिए। उनीबाहेक चार जना आयुक्तहरुले बैठक बसेर पुनः मतदानको निर्णय गरेका हुन्। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रचलित कानुन टेकेरै भरतपुरमा पुनः मतदानको निर्णय गरिएको बताउँदै चित्त नबुझे कानुन संशोधन गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन्। मतपत्र च्यातिँदा विगतमा पनि पुनः मतदान गरिएका दृष्टान्त रहेको भन्दै उनले भरतपुर घटनामा आयोगले गल्ती नगरेको जिकिर गरे। दलहरुलाई उनले भनेः‘ दलहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने कानुन संशोधन गरे भइहाल्छ ।’

एमालेले आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भरतपुर महानगरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला माओवादीहरुले जेठ १४ गते मध्यरात मतपत्र च्यातेका थिए। १९ नम्बर वडाको मतगणना हुँदै गर्दा मतपत्र च्यातिएको हो। त्यतिबेला कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। 

त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन। 

मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। सोही टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुनःमतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुनः मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको थियो। 

निर्वाचन आयोगको शनिबारको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब पूरै १९ नम्बर वडामा मतदान गराउनुपर्नेछ। कानुनअनुसार सम्बन्धित केन्द्रको मात्र गराउनुपर्ने भए पनि १९ नम्बर वडाका सबै मतदान केन्द्रका मतपत्र एकैठाउँ मिसाएर मतगणना भइरहेकाले पूरै वडामा मतदान गर्नुपरेको हो। यहाँ तीन मतदान केन्द्र र ३७९७ मतदाता छन्।