जनप्रतिनिधिलाई पहिलो गासमै ढुंगा

काठमाडौ, असार । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले तत्काल तलब नपाउने भएको छन् । तत्काल तलब नपाउने भएपछि केहि जनप्रतिनिधिको भने रुवाबासी भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो । अर्थले जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका’ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाटै संकलित रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने निर्देशिकाले खुला गरिदिएको छ । यस्तो सुविधा स्थानीय तहबाट असुल भएको राजस्व रकमबाट मात्र खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । आफ्नै स्रोतबाट सेवासुविधा लिए पनि कानुनअनुसार सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले असोज मसान्तमा प्रदेशको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सोही समयमा निर्वाचन भए पनि सभा गठन, विधेयक मस्यौदा, छलफल र पास हुन समय लाग्नेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमा पेस गरेको थियो । त्यसमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयर र वडाध्यक्षलाई क्रमशः ५० र २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब प्रस्ताव गरिएको थियो । उपमहानगरका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षलाई क्रमशः ५०, ४० र २२ हजार, नगरपालिकामा क्रमशः ३५, ३० र १८ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र १५ हजार पारिश्रमिक पाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो ।

निर्देशिकाले स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरिदका लागि समेत अंकुश लगाइदिएको छ ।‘नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोतसाधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निजामतीअन्तर्गत कर्मचारी तथा पहिल्यै स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीका लागि प्रचलित कानुनभन्दा थप सुविधा दिन नपाइने निर्देशन अर्थले दिएको छ ।‘कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा तथा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च नेपाल सरकारको प्रचलित मापदण्ड तथा नियम–कानुनभन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने छैन’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थप वा नियुक्त गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।‘तर कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्राविधिक कर्मचारी नपुग भए कार्यबोझ र कार्य विश्लेषणका आधारमा सेवा करारमा लिनलाई बाधा पर्ने छैन’ निर्देशिकामा छ ।