Ticker

6/recent/ticker-posts

वैयक्तिक स्वार्थसिद्धिको ‘ह्याङओभर’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले ‘मधुमास–अवधि’को आधा समयसीमा पनि पार गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनसँगै संविधानको कार्यान्वयनमा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन गराउने कार्यभार बोकेर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । सरकार गठन भएसँगै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र प्रसंशनीय रुपमा सम्पन्न भयो । झरी–वादलको मौसमबीच राम्रो–प्रतिशतमा मतदान सम्पन्न भयो । शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक हुँदा झडप र हिंसा कहीँ कतै देखिएन । यद्यपि यी विषयवस्तु र सन्दर्भहरुको चर्चा त्यति भएन र गरिएन ।  

–वसन्तप्रकाश उपाध्याय 
तत्पश्चात् देउवा नेतृत्वको सरकार आफ्ना बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न अग्रसर भएको छ । लामो समयदेखि विमति र विग्रह देखाइरहेका राजपा लगायतका दलहरुसँग सहमति र सम्वादको शृंखला जारी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामहरुमा प्रशासनिक र सरकारी अवयवहरु जागेका छन् । सामान्यतया सरकार गठनको सय दिन पूरा नभई सरकारका काम क्रियाकलाप र गतिविधिका बारेमा ‘चर्को’ टिप्पणी गरिँदैन । 

केही समय यता खासगरी सामाजिक सञ्जाल र केही नाम चलेका तथा विकाउ भनिएका अखबारहरुमार्फत वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री देउवामाथि ‘प्रतिपक्षी–प्रदोष’ शैलीमा टिप्पणी गर्ने गरेको देखिन्छ । आमबुझाइ र सरसर्ती हेराइको अर्थमा ‘सरकार’लाई पूर्णता नदिइएको माथि सबैभन्दा आक्रामक दृष्टिले प्रश्न उठाइएको छ । वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ वर्तमान सरकार माओवादी लगायतका दलहरुको ‘गठबन्धन’मा निर्माण भएको हो । माओवादी बाहेक सरकारलाई समर्थन दिएका राजपा, राप्रपा, संघीय समाजवादी लगायतका दलहरु आफै सरकारमा ‘जाने–नजाने’माथि निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । 

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुमध्ये राजपाका आफ्नै किसिमका ‘माग र मुद्दा’ छन् । संघीय समाजवादी दलले यसअघि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको हकमा छुट्टै किसिमको अडान देखाइरहेको छ । यता केही समयअघि ‘हलो र गाई’बाट एक भएको राप्रपा सत्ता फाँटमा हलो चलाउने कि आफै गाईको स्याहार सुसार गरेर बस्ने ? निर्णयमा पुगिसकेको छैन । अन्तरपार्टी आ–आफ्नै समस्या र समाधानको खोजीमा दलहरुका दिन बित्दैछन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि ‘छुट्टयाइएको भाग’लाई थालमा थाप्न सकिरहेको छैन । 

वास्तवमा एउटै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह र घोषणा–पत्रमा क्रियाशील भए पनि दलहरुका पार्टी कार्यालयमा चुकुल लगाएर छुट्टाछुट्टै ‘मिटिङ र भेला’ गर्ने प्रवृत्ति अब नौलो रहेन । मन्त्री छान्ने काम निर्विवाद रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता हो । दुर्भाग्य हामी कहाँ प्रधानमन्त्री जो कोही भए पनि उसले मन्त्रालय भागवण्डा नगरीकन मन्त्री छान्न नसक्ने अवस्था हिजोदेखि नै विद्यामान छ । कांग्रेसको हकमा १३ औं महाधिवेशनताका पार्टीको यही ‘भागवण्डा’ संस्कृतिलाई नेताहरुले मूल मुद्दा बनाएका थिए । बोल्नुपर्दा माइक अगाडि उभिएर भागबण्डाको अत्य गर्ने उद्घोष मात्र नभइ कैयौं नेताहरुले यस विषयवस्तुलाई आफ्नो प्रतिवद्धता–पत्रमा समेत उल्लेख गरिएकै हो । भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता र मनोवृत्ति पालेकाहरुले नै अहिले पार्टी वृत्तका सबै तह र तप्कामा भागबण्डालाई घनीभूत तवरमा उठाएका छन् ।

लुकाउनु छैन– अब धेरै कुरा । पार्टीदेखि सरकारको काम, क्रियाकलाप र गतिविधिमा केही धिमा गति देखिएको छ । यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? अब सबैले मिलेर केही ढिला भएको अपजस आफ्नो टाउकोमा लिन धकाउनु हुँदेन । कुन–कुन पार्टीले के–कस्तो मन्त्रालय पाउने ? लगभग त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ । यति भएपछि कांग्रेसको भागमा परेका १३ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री बन्नेहरु कांग्रेसकै सांसदबाट पर्ने हुन् । त्यसको आत्मवोध र उदात्त दृष्टिकोण प्रदाशित नगरेसम्म फेरि पनि हुने ढिलै हो । सांसदको व्यक्तित्व, दक्षता र योग्यता भएर यहाँ ‘मन्त्री’ भएकाहरु धेरै कम छन् । कांग्रेसभित्र त कैयौंका लागि मन्त्री पद गुट संरक्षणवापत कि पुरस्कारको स्वरुपमा मिलेको छ, नभए कि आक्रामक–प्रस्तुत भएका कारण हात परेको छ । गुटभित्र पनि उपगुट सन्तुलन गर्न कैयौंले झण्डा पाएका छन् । अनि यसैकारण कांग्रेसको वृक्ष गुटीय ऐंजेरुले गाँजिएको छ । त्यसैले कांग्रेस समूल कार्यकर्तालाई छहारी दिने रुख बन्न सकिरहेको छैन ।   

हो, यसैले कुरो बिगारिरहेछ । यही प्रवृत्तिले हुर्काइरहेछ– मनोमालिन्य मनस्थिति । एउटा प्रतिवद्ध कार्यकर्ता जसले जीवनपर्यन्त एउटा रुखमा पानी हालिरहन्छ, तर उसले पाउने बेलमा ‘फल’ नपाएपछि ऊ दरिलो हाँगो समाएर ‘भोक’ मेट्न तम्तयार बन्छ । एउटै पार्टीबाट सँगै बसेर ‘नामावली’तय नगरिँदासम्म त्यसले आजको बदलिँदो समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई समेत सम्बोधन गर्न सक्दैन । अनि पार्टीभित्र नेतृत्व ‘माग’ र ‘भाग’ वण्डा मार्फत आफ्ना अनुचरहरु पुरस्कृत गरिँदा गुट–उपगुटीय संस्कार झन्–झन् पन्पिन्छ । 


सार्वजनिक हुन्छन्– कतिपय सामाचार । कतिपयमाथि ढाकछोप गरिन्छ । मौकापरस्त अहिले कैयौं नेतृत्वमा रहेकाहरुले कांग्रेसको कमजोरीका रुपमा सभापति र प्रधानमन्त्री देउवाको सुस्तपनमाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर आत्मस्वीकारोक्तिभित्र कोही कसैले पनि हातखुट्टा बाँधेपछि मान्छे कसरी दौडन्छ, त्यसमाथि विवेचना भएको छैन । वालुवाटार वृत्तले ‘वोहोराटार–सञ्जाल’सँग नाम मागेको कति दिन भयो ? अथवा देउवा–पौडेल सम्वाद कतिपटक भयो ? त्यसका बावजुद किन यथासमयमा यी काम गर्न सकिएन ? किन र केका लागि भइरहेको छ ढिलाई ? यसमाथि मन्थन नगरिकन एकहोरो तवरमा टिप्पणी र विचारहरु सार्वजनिक  गरिएको छ । 

त्यति मात्र होइन अहिले केही नामी–दामी भनिएका प्रकाशन गृहहरु सरकारको ‘कटु आलोनचामा’ कलम उठाइरहेका छन् । सरकारले पूर्णता समेत नपाएको अवस्थामा उनीहरु किन यति विघ्न आक्रामक भएका छन् ? यसभित्र धेरै कुरा छन् । तर, यहाँनेर भन्नैपर्छ– प्रधानमन्त्री देउवाको निजी, स्वकीय र प्रेस सचिवालय भएन भनेर मिडियाहरुले केही समयअघि यसैगरी ‘प्रश्न’ उठाएका थिए । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री देउवाको पे्रस सचिवालय हेर्ने गरी जब एक दैनिक अखबारका पत्रकार नियुक्त भए, तब अन्य प्रकाशन गृहरुले आ–आफ्नो मिडिया ‘क्याम्पेनिङ’लाई गति दिएका हुन् । पत्रकारिताको व्यवसायिकता र धर्म निर्वाहमा जतिसुकै चर्को कुरा गरियोस्, यतिखेर सार्वजनिक भए गरिएका समाचारभित्रको आन्तर्य उनीहरुको ‘पूर्वाग्रही स्वरुप’हो ।

हामीकहाँ केही प्रकाशनगृहहरुबीच धेरै किसिमका ‘ह्याङओभर’ विद्यमान छ । कतिपय प्रकाशन गृहहरु आ–आफ्ना वैयक्तिक स्वार्थसिद्धि  नभएपछि सत्ता सन्निकट ‘बाटो’ र ‘पाटो’माथि प्रहार गर्छन् । ‘शंकाको लाभ’ दिइनु हुन्न पत्रकारिताले त्यो वेग्लै कुरो हो । यहाँ त कैयौं भए गरिएका काम कारवाहीमाथि नजरअन्दाज गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको फजुल वैदेशिक भ्रमण रोक्नदेखि सरकारले राजधानीको बाटोघाटो चुस्त–दुरुस्त बनाउने निर्देशन दियो । त्यो राम्रो–कामलाई प्राथमिकताको शीर्षक बनाइएन । 

पत्रकारिताको यो पाटोलाई छाडेर कैयौं प्रशासनिक, प्राविधिक र अन्तरपार्टी पारस्परिक गतिविधिलाई सभापति  र प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा गति दिनुपथ्र्यो । तर देउवाका हकमा पछिल्लो अवस्थामा आएर यी सबै परिवेश र परिस्थिति मिलाउने निकटस्थहरु नै क्रियाशील भएको पाइएन । देउवाका ‘खास’ भनिएकाहरुदेखि उनीबाट ‘आस’ गरेकाहरु समेत सक्रिय देखिएनन् । यसो हुनुको केही कारण देखिए । त्यो हो– यतिखेर पार्टीदेखि सरकारमा समेत धेरै ठाउँहरु खाली छन् । देउवाका ‘खास–निकट’हरु उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्य बन्ने ताकमा रहे । अनि ‘आस’ गरेर बसेकाहरु यो अवस्थामा रक्षात्मक भएर अघि बढेनन् । अनि यी बाहेक जो–जो ‘ताक’मा छन्, उनीहरु समेत जाग्नुपर्नेमा ढिलो भएको भन्दै छटपटाइमा परे ।

जेहोस् ‘केही–ढिला’ भए पनि बेला वितिसकेको छैन । सत्ता–गन्तव्य बढी हतारले भन्दा थोरै सचेतनाले फलदायी बन्छ । निर्दिष्ट लक्ष्य र तोकिएको हदम्यादभित्र तर्कशील, तटस्थ र तन्मयले काम गरे हतारमा भए–गरिएका सबै टिप्पणी ‘टाइँ टाइँ फिस्स...’ बन्छन् । सत्ता शासनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष सत्कर्मले चाहँदा कुनै पनि काम ‘असम्भव’ हुँदैन । असम्भावनाभित्र ‘सम्भावना’ जन्माउनु नै नेतृत्वको खुबी ठहर्दछ ।

साभारः गाेरखापत्र 

Post a Comment

0 Comments