Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले ‘मधुमास–अवधि’को आधा समयसीमा पनि पार गरेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचनसँगै संविधानको कार्यान्वयनमा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन गराउने कार्यभार बोकेर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । सरकार गठन भएसँगै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र प्रसंशनीय रुपमा सम्पन्न भयो । झरी–वादलको मौसमबीच राम्रो–प्रतिशतमा मतदान सम्पन्न भयो । शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक हुँदा झडप र हिंसा कहीँ कतै देखिएन । यद्यपि यी विषयवस्तु र सन्दर्भहरुको चर्चा त्यति भएन र गरिएन ।  

–वसन्तप्रकाश उपाध्याय 
तत्पश्चात् देउवा नेतृत्वको सरकार आफ्ना बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न अग्रसर भएको छ । लामो समयदेखि विमति र विग्रह देखाइरहेका राजपा लगायतका दलहरुसँग सहमति र सम्वादको शृंखला जारी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामहरुमा प्रशासनिक र सरकारी अवयवहरु जागेका छन् । सामान्यतया सरकार गठनको सय दिन पूरा नभई सरकारका काम क्रियाकलाप र गतिविधिका बारेमा ‘चर्को’ टिप्पणी गरिँदैन । 

केही समय यता खासगरी सामाजिक सञ्जाल र केही नाम चलेका तथा विकाउ भनिएका अखबारहरुमार्फत वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री देउवामाथि ‘प्रतिपक्षी–प्रदोष’ शैलीमा टिप्पणी गर्ने गरेको देखिन्छ । आमबुझाइ र सरसर्ती हेराइको अर्थमा ‘सरकार’लाई पूर्णता नदिइएको माथि सबैभन्दा आक्रामक दृष्टिले प्रश्न उठाइएको छ । वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ वर्तमान सरकार माओवादी लगायतका दलहरुको ‘गठबन्धन’मा निर्माण भएको हो । माओवादी बाहेक सरकारलाई समर्थन दिएका राजपा, राप्रपा, संघीय समाजवादी लगायतका दलहरु आफै सरकारमा ‘जाने–नजाने’माथि निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । 

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुमध्ये राजपाका आफ्नै किसिमका ‘माग र मुद्दा’ छन् । संघीय समाजवादी दलले यसअघि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको हकमा छुट्टै किसिमको अडान देखाइरहेको छ । यता केही समयअघि ‘हलो र गाई’बाट एक भएको राप्रपा सत्ता फाँटमा हलो चलाउने कि आफै गाईको स्याहार सुसार गरेर बस्ने ? निर्णयमा पुगिसकेको छैन । अन्तरपार्टी आ–आफ्नै समस्या र समाधानको खोजीमा दलहरुका दिन बित्दैछन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसँगै प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि ‘छुट्टयाइएको भाग’लाई थालमा थाप्न सकिरहेको छैन । 

वास्तवमा एउटै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह र घोषणा–पत्रमा क्रियाशील भए पनि दलहरुका पार्टी कार्यालयमा चुकुल लगाएर छुट्टाछुट्टै ‘मिटिङ र भेला’ गर्ने प्रवृत्ति अब नौलो रहेन । मन्त्री छान्ने काम निर्विवाद रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता हो । दुर्भाग्य हामी कहाँ प्रधानमन्त्री जो कोही भए पनि उसले मन्त्रालय भागवण्डा नगरीकन मन्त्री छान्न नसक्ने अवस्था हिजोदेखि नै विद्यामान छ । कांग्रेसको हकमा १३ औं महाधिवेशनताका पार्टीको यही ‘भागवण्डा’ संस्कृतिलाई नेताहरुले मूल मुद्दा बनाएका थिए । बोल्नुपर्दा माइक अगाडि उभिएर भागबण्डाको अत्य गर्ने उद्घोष मात्र नभइ कैयौं नेताहरुले यस विषयवस्तुलाई आफ्नो प्रतिवद्धता–पत्रमा समेत उल्लेख गरिएकै हो । भागबण्डाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता र मनोवृत्ति पालेकाहरुले नै अहिले पार्टी वृत्तका सबै तह र तप्कामा भागबण्डालाई घनीभूत तवरमा उठाएका छन् ।

लुकाउनु छैन– अब धेरै कुरा । पार्टीदेखि सरकारको काम, क्रियाकलाप र गतिविधिमा केही धिमा गति देखिएको छ । यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? अब सबैले मिलेर केही ढिला भएको अपजस आफ्नो टाउकोमा लिन धकाउनु हुँदेन । कुन–कुन पार्टीले के–कस्तो मन्त्रालय पाउने ? लगभग त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ । यति भएपछि कांग्रेसको भागमा परेका १३ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री बन्नेहरु कांग्रेसकै सांसदबाट पर्ने हुन् । त्यसको आत्मवोध र उदात्त दृष्टिकोण प्रदाशित नगरेसम्म फेरि पनि हुने ढिलै हो । सांसदको व्यक्तित्व, दक्षता र योग्यता भएर यहाँ ‘मन्त्री’ भएकाहरु धेरै कम छन् । कांग्रेसभित्र त कैयौंका लागि मन्त्री पद गुट संरक्षणवापत कि पुरस्कारको स्वरुपमा मिलेको छ, नभए कि आक्रामक–प्रस्तुत भएका कारण हात परेको छ । गुटभित्र पनि उपगुट सन्तुलन गर्न कैयौंले झण्डा पाएका छन् । अनि यसैकारण कांग्रेसको वृक्ष गुटीय ऐंजेरुले गाँजिएको छ । त्यसैले कांग्रेस समूल कार्यकर्तालाई छहारी दिने रुख बन्न सकिरहेको छैन ।   

हो, यसैले कुरो बिगारिरहेछ । यही प्रवृत्तिले हुर्काइरहेछ– मनोमालिन्य मनस्थिति । एउटा प्रतिवद्ध कार्यकर्ता जसले जीवनपर्यन्त एउटा रुखमा पानी हालिरहन्छ, तर उसले पाउने बेलमा ‘फल’ नपाएपछि ऊ दरिलो हाँगो समाएर ‘भोक’ मेट्न तम्तयार बन्छ । एउटै पार्टीबाट सँगै बसेर ‘नामावली’तय नगरिँदासम्म त्यसले आजको बदलिँदो समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई समेत सम्बोधन गर्न सक्दैन । अनि पार्टीभित्र नेतृत्व ‘माग’ र ‘भाग’ वण्डा मार्फत आफ्ना अनुचरहरु पुरस्कृत गरिँदा गुट–उपगुटीय संस्कार झन्–झन् पन्पिन्छ । 


सार्वजनिक हुन्छन्– कतिपय सामाचार । कतिपयमाथि ढाकछोप गरिन्छ । मौकापरस्त अहिले कैयौं नेतृत्वमा रहेकाहरुले कांग्रेसको कमजोरीका रुपमा सभापति र प्रधानमन्त्री देउवाको सुस्तपनमाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर आत्मस्वीकारोक्तिभित्र कोही कसैले पनि हातखुट्टा बाँधेपछि मान्छे कसरी दौडन्छ, त्यसमाथि विवेचना भएको छैन । वालुवाटार वृत्तले ‘वोहोराटार–सञ्जाल’सँग नाम मागेको कति दिन भयो ? अथवा देउवा–पौडेल सम्वाद कतिपटक भयो ? त्यसका बावजुद किन यथासमयमा यी काम गर्न सकिएन ? किन र केका लागि भइरहेको छ ढिलाई ? यसमाथि मन्थन नगरिकन एकहोरो तवरमा टिप्पणी र विचारहरु सार्वजनिक  गरिएको छ । 

त्यति मात्र होइन अहिले केही नामी–दामी भनिएका प्रकाशन गृहहरु सरकारको ‘कटु आलोनचामा’ कलम उठाइरहेका छन् । सरकारले पूर्णता समेत नपाएको अवस्थामा उनीहरु किन यति विघ्न आक्रामक भएका छन् ? यसभित्र धेरै कुरा छन् । तर, यहाँनेर भन्नैपर्छ– प्रधानमन्त्री देउवाको निजी, स्वकीय र प्रेस सचिवालय भएन भनेर मिडियाहरुले केही समयअघि यसैगरी ‘प्रश्न’ उठाएका थिए । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री देउवाको पे्रस सचिवालय हेर्ने गरी जब एक दैनिक अखबारका पत्रकार नियुक्त भए, तब अन्य प्रकाशन गृहरुले आ–आफ्नो मिडिया ‘क्याम्पेनिङ’लाई गति दिएका हुन् । पत्रकारिताको व्यवसायिकता र धर्म निर्वाहमा जतिसुकै चर्को कुरा गरियोस्, यतिखेर सार्वजनिक भए गरिएका समाचारभित्रको आन्तर्य उनीहरुको ‘पूर्वाग्रही स्वरुप’हो ।

हामीकहाँ केही प्रकाशनगृहहरुबीच धेरै किसिमका ‘ह्याङओभर’ विद्यमान छ । कतिपय प्रकाशन गृहहरु आ–आफ्ना वैयक्तिक स्वार्थसिद्धि  नभएपछि सत्ता सन्निकट ‘बाटो’ र ‘पाटो’माथि प्रहार गर्छन् । ‘शंकाको लाभ’ दिइनु हुन्न पत्रकारिताले त्यो वेग्लै कुरो हो । यहाँ त कैयौं भए गरिएका काम कारवाहीमाथि नजरअन्दाज गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको फजुल वैदेशिक भ्रमण रोक्नदेखि सरकारले राजधानीको बाटोघाटो चुस्त–दुरुस्त बनाउने निर्देशन दियो । त्यो राम्रो–कामलाई प्राथमिकताको शीर्षक बनाइएन । 

पत्रकारिताको यो पाटोलाई छाडेर कैयौं प्रशासनिक, प्राविधिक र अन्तरपार्टी पारस्परिक गतिविधिलाई सभापति  र प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा गति दिनुपथ्र्यो । तर देउवाका हकमा पछिल्लो अवस्थामा आएर यी सबै परिवेश र परिस्थिति मिलाउने निकटस्थहरु नै क्रियाशील भएको पाइएन । देउवाका ‘खास’ भनिएकाहरुदेखि उनीबाट ‘आस’ गरेकाहरु समेत सक्रिय देखिएनन् । यसो हुनुको केही कारण देखिए । त्यो हो– यतिखेर पार्टीदेखि सरकारमा समेत धेरै ठाउँहरु खाली छन् । देउवाका ‘खास–निकट’हरु उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्य बन्ने ताकमा रहे । अनि ‘आस’ गरेर बसेकाहरु यो अवस्थामा रक्षात्मक भएर अघि बढेनन् । अनि यी बाहेक जो–जो ‘ताक’मा छन्, उनीहरु समेत जाग्नुपर्नेमा ढिलो भएको भन्दै छटपटाइमा परे ।

जेहोस् ‘केही–ढिला’ भए पनि बेला वितिसकेको छैन । सत्ता–गन्तव्य बढी हतारले भन्दा थोरै सचेतनाले फलदायी बन्छ । निर्दिष्ट लक्ष्य र तोकिएको हदम्यादभित्र तर्कशील, तटस्थ र तन्मयले काम गरे हतारमा भए–गरिएका सबै टिप्पणी ‘टाइँ टाइँ फिस्स...’ बन्छन् । सत्ता शासनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष सत्कर्मले चाहँदा कुनै पनि काम ‘असम्भव’ हुँदैन । असम्भावनाभित्र ‘सम्भावना’ जन्माउनु नै नेतृत्वको खुबी ठहर्दछ ।

साभारः गाेरखापत्र 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply