स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ नियमले मेडिकल कलेजहरु तनावमा

-बलराम प्यासी

मुलुकमै गुणस्तरीय मेडिकल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयसंग स्विकृति लिई स्थापना गरिएका मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने पछिल्लो प्रावधानका कारण यतिखेर शिक्षण अस्पतालहरु तनावमा परेका छन् ।

२०७२ बैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पपछि मात्रै मन्त्रालयले यो नियम ल्याएको हो । जुन नियम अहिले मेडिकल कलेजहरुका लागि घाँटीमा अड्केको हाड जस्तो भएको छ, ‘निल्नु न ओकल्नु ।’

झण्डै दुई दशकअघिदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयसंग सम्वन्धन लिएर स्थापना गरिएका त्यस्ता मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने पछिल्लो र वाध्यकारी नियमका कारण उनीहरु तनावमा छन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो नियमका कारण त्यस्ता मेडिकल कलेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाउने सेवा र सुुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् भने ती मेडिकल कलेजबाट यसअघि विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएका सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन ।

विरामीहरुले मेडिकल कलेजबाट डायलोसिस, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र विपन्न उपचार सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ प्रावधानका कारण मेडिकल शिक्षा अध्यापनमा भने कुनै समस्या आएको छैन ।

२० वर्षअघि नेपालमा मेडिकल कलेज स्थापना हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान नै थिएन’ – एकजना मेडिकल कलेज सञ्चालक प्राध्यापकले नाम नछाप्ने शर्तमा भने–‘अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको मापदण्ड र नियम कसरी पुरा गर्न कसरी सकिन्छ ?’ ‘हामीले शिक्षा मन्त्रालयको सबै प्रकृया पुरयाएका छौं ।’       

‘मेडिकल जनशक्ति उत्पादनका लागि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण ती मेडिकल कलेज एवम् शिक्षण अस्पतालहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमको दायरामा आउनु जरुरी छ’ मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी भन्छन–‘मन्त्रालयमा दर्ता नभए उनीहरुलाई नै घाटा छ, उनीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने सम्पूर्ण सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ सकिँदासम्म स्वास्थ्य २ वटाले मात्रै दर्ता गरेका छन भने १७ वटाले पाएका छैनन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ती मेडिकल कलेजहरु दर्ता नहुँदा उनीहरुले एम्बुलेन्सको साथसाथै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरण लगायतमा भन्सार छुट सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन भने सरकारले उपलव्ध गराएका आमा स्वास्थ्य कार्यक्रम, विपन्न नागरिक उपचार सुविधालगायतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६० सालताका त्यस्ता मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल दर्ताको कार्यविधि रहेको बताएतापनि त्यस्तो कुनै प्रावधान र कार्यविधि नभएको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु बताउँछन । 

२०७२ साल बैशाख १२ र २९ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल सरकारले नीजि घर, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयको साथै अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु लाई कडाईका साथ भवन निर्माण आचारसंहिता लगाएको छ ।

मेडिकल कलेजका बनिसकेका अस्पताल भवन सरकारले २ वर्षअघि लागु गरेको भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार नभए त्यस्ता मेडिकल कलेजहरुलाई दर्ता नगरिने र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान छ ।

पछिल्लो सरकारी नियमअनुसार अस्पताल भवनलााई सुधार गर्दै वर्तमान मापदण्ड अनुसार बनाउन र वातावणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालय ती मेडिकल कलेजहरुलाई थप समय दिने सोचाईमा रहेको बताइन्छ । 

सरकारी नियम बन्नुभन्दा पहिला बनेका अस्पताल भवनहरुमा मन्त्रालयले अड्को थाप्नु न्यायोचित नभएको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु गुनासो गर्छन । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले झ्यालढोका थुनेर बिरालो कुट्ने काम गरेको छ’–उनीहरुले भने ।