Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं, ३२ साउन । अधिकारकर्मीहरुले प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् हकको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । 

महिला, विकास र कानुन मञ्चले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रजन् स्वास्थ्य र प्रजनन हकको कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् ।  

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एंव अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् हकको विषय संविधानमै सुनिश्चितता गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको तर्क गरे । अदालतले  प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा गरेको आदेशले अब केही हदसम्म कार्यान्वयन पक्ष्ँ बलियो बन्ने तर्क गर्दै साधन स्रोतको पहुँचबाट बाहिर रहेका ग्रामिण महिलाहरु यसबाट लाभान्वित हुने बताए ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) द्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रजनन स्वास्थ्य तथा  प्रजनन हकको कार्यान्वयनको अवस्था नदेखिएको भन्दै  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग,  परिवार स्वास्थ्य महाशाखा लगायतलाई विपक्षी बनाइ  २०७० साल भदौं १७ गते ललितपुरकी मञ्जु तामाङ, विष्णुकुमारी तामाङको सहयोगमा विभिन्न अधिकारकर्मीले रिट दायर गरेका थिए । 

गर्भनिरोधका साधनहरुको बारेमा आवश्यकता अनुसार उचित परामर्श, सूचनाको साथै गोपनियता समयमै उपलब्ध नहुँदा महिलाहरु अनिच्छूक गर्भ बोक्न बाध्य भइ आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको अवस्था मनन गर्दै उनीहरुले रीट दायर गरेका थिए । उक्त रीट उपर  सर्वोच्चले २०७४ साउन २५ गते परमादेश जारी गरेको हो । 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply