Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

‘सरकारी तहमा विज्ञान प्रविधि कोष छैन’: सचिव शर्मा
बलराम प्यासी
काठमाडौं, भदौ । २१ औं शताब्दि विज्ञान र प्रविधिको शताव्दि भन्ने गरिएतापनि नेपालमा भने कुनैपनि नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धाकर्ता÷वैज्ञानिकलाई सरकारी तवरबाट दिइने अनुसन्धानवृत्ति (रिसर्च ग्राण्ट) नभएकोमा सरकारी अधिकारीहरु नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

पाँचौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७४को पुर्वसन्ध्यामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा.सञ्जय शर्माले सरकारले २०६१ सालमा नै ‘विज्ञान प्रविधि कोष’ स्थापना गर्ने भनेर नीति बनाएको तर हालसम्म पनि सो कोष भने बन्न नसकेको बताए ।

‘यसैका कारण कुनैपनि नयाँ खोज र अनुसन्धानको लागि अनुसन्धानकर्ता÷वैज्ञानिकलाई दिनुपर्ने अनुसन्धानवृत्ति दिन सकिएको छैन’ सचिव डा.शर्माले भने ।

कुनैपनि नयाँ अनुसन्धानको लागि दुई÷तीन वर्ष लाग्ने तर सरकारको आर्थिक ऐनले भने एकैवर्षमा हिसाव चुक्ता या मिलान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानकर्तालाई मन्त्रालयले दिँदै आएका सानातिना अनुसन्धानवृत्ति पनि झमेलायुक्त भएको उनले गुनासो गरे ।

‘विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भनौं भने २०५३ सालदेखि मन्त्रालय स्थापना भएको’ उल्लेख गर्दै उनले भने—‘यो मन्त्रालय कहिले टुक्रिने र कहिले गाभिने समस्याबाट ग्रसित छ ।  ‘मन्त्रालयकै स्थायीत्व नभएकोले नेपालमा नयाँ खोजकर्ता, अनुसनधानकर्ता र वैज्ञानिकहरु विदेश भासिँदै गएको’ उनको गुनासो थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा विज्ञान प्रविधिको विकासबारे कतैपनि उल्लेख नगरेको गुनासो गर्दै भने ‘सरकारद्धारा विनियोजित बजेट पनि अनुसन्धानको लागि भन्दा पनि प्रशासनिक खर्चको लागि बढी छ ।’

लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा पहिलोपल्ट विज्ञान प्रविधिको विषय प्रवेश गराउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सचिव डा. शर्माले भने ‘अव विज्ञान र प्रविधिको विकासमा केही हुन्छ भन्ने आशा गरौं ।’

सरकारी प्रकृया झण्झटिलो भएकोले राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई मन्त्रालयले खासै सहयोग गर्न नसकेको प्रष्ट पार्दै सचिव शर्माले भने ‘उहाँलाई एकैपटक ठुलो रकमको खाँचो छ, तर मन्त्रालयले एकवर्षको लागि विभिन्न प्रकृया र आर्थिक ऐनभित्र रहेर सानो मात्रै सहयोग गर्न सक्छ ।’

अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीसंगको सहकार्यमा मन्त्रालयले आणविक ऐन बनाउँदै गरेको र यसबारेको विधयेक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको पनि सचिव डा.शर्माले बताए ।

सरकारी तहमा असोज १ गते राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइने कार्यक्रम तय भए अनुरुप यो वर्ष ‘दीगो विकासको आधार, विज्ञान, प्रविधि र आविश्कार’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ ।

आगामी असोज १ गते पाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउने क्रममा विज्ञान र प्रविधिका विषयमा लेख्दै आएका पत्रकारद्धय अतुल मिश्र र अनिता विन्दु तुलाधरलाई जनही नगद १० हजा रसहित राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि पुरस्कार पदिनुका सथै विज्ञान विषयमा उच्चतम अंक हासिल गर्ने सात प्रदेशका सामुदायीक र नीजिका गरि १४ विद्यार्थीलाई नगद सहित पुरस्कृत गरिने मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र सुवेदीले बताए ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
  • २०५३।०२।२८ देखि हालसम्म ४९ जना विज्ञान प्रविधि मन्त्री
  • सरकारी प्राथमिकतामा विज्ञान प्रविधि विषय गौण ।
  • पहिलोपटक आणविक ऐन (न्यूक्लियर एक्ट) बन्दै ।
  • सरकारी तवरमा विज्ञान प्रविधि कोष छैन ।
  • राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा विज्ञान प्रविधि विषय पहिलोपल्ट प्रवेश ।
  • वार्षिक बजेट १ अरव २० करोड, अधिकाँश प्रशासनिक खर्चमा, अनुसन्धान वृत्तिका लागि वजेट अभाव । 
  • नेपाल डिजिटल इ—गर्भन्मेण्टको स्थान ७० बाट घटेर १२८ औं स्थानमा ।


«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply