Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

बलराम प्यासी
काठमाडौं । नेपालमा विज्ञान र प्रविधको विकासको लागि भनेर २०५३ साल जेठ २८ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाइयो । त्यसबेलादेखि आजको मितिसम्म ४९ जना विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बने । 
तर कुनैपनि नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धाकर्ता÷वैज्ञानिकलाई हौस्याउने गरि सरकारी तवरबाट दिइने अनुसन्धानवृत्ति (रिसर्च ग्राण्ट) को लागि विज्ञानप्रविधि कोष स्थापना गर्न ४९ जना मन्त्री नै असफल रहे । 
२१ औं शताब्दि विज्ञान र प्रविधिको शताव्दि भन्ने गरिएतापनि मन्त्रालयमै त्यस्ता अनुसन्धानकर्तालाई दिइने अनुसन्धानवृत्तिको कोष नै नभएकोमा अनुसन्धानकर्ता÷वैज्ञानिकहरुको मात्रै हैन सम्वद्ध सरकारी अधिकारीहरुको पनि गुनासो आउन थालेको छ । 
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.सञ्जय शर्माले सरकारले २०६१ सालमा नै ‘विज्ञान प्रविधि कोष’ स्थापना गर्ने भनेर नीति बनाएको तर हालसम्म पनि सो कोष भने बन्न नसकेको स्विकारेका छन । 
‘यसैका कारण कुनैपनि नयाँ खोज र अनुसन्धानको लागि अनुसन्धानकर्ता÷वैज्ञानिकलाई दिनुपर्ने अनुसन्धानवृत्ति दिन सकिएको छैन’ सचिव डा.शर्मा भन्छन । 
कुनैपनि नयाँ अनुसन्धानको लागि दुई÷तीन वर्ष लाग्ने तर सरकारको आर्थिक ऐनले भने एकैवर्षमा हिसाव चुक्ता या मिलान गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धानकर्तालाई मन्त्रालयले दिँदै आएका सानातिना अनुसन्धानवृत्ति पनि झमेलायुक्त भएको उनले गुनासो गरे । 
‘विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भनौं भने २०५३ सालदेखि मन्त्रालय स्थापना भएको’ उल्लेख गर्दै उनले भने—‘यो मन्त्रालय कहिले टुक्रिने र कहिले गाभिने समस्याबाट ग्रसित छ ।
 ‘मन्त्रालयकै स्थायीत्व नभएकोले नेपालमा नयाँ खोजकर्ता, अनुसनधानकर्ता र वैज्ञानिकहरु विदेश भासिँदै गएको’ उनको गुनासो थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा विज्ञान प्रविधिको विकासबारे कतैपनि उल्लेख नगरेको गुनासो गर्दै भने ‘सरकारद्धारा विनियोजित बजेट पनि अनुसन्धानको लागि भन्दा पनि प्रशासनिक खर्चको लागि बढी छ ।’ 
लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा पहिलोपल्ट विज्ञान प्रविधिको विषय प्रवेश गराउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सचिव डा.शर्माले भने ‘अव विज्ञान र प्रविधिको विकासमा केही हुन्छ भन्ने आशा गरौं ।’
सरकारी प्रकृया झण्झटिलो भएकोले राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई मन्त्रालयले खासै सहयोग गर्न नसकेको प्रष्ट पार्दै सचिव शर्माले भने ‘उहाँलाई एकैपटक ठुलो रकमको खाँचो छ, तर मन्त्रालयले एकवर्षको लागि विभिन्न प्रकृया र आर्थिक ऐनभित्र रहेर सानो मात्रै सहयोग गर्न सक्छ ।’
अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीसंगको सहकार्यमा मन्त्रालयले आणविक ऐन बनाउँदै गरेको र यसबारेको विधयेक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको पनि सचिव डा.शर्माले बताए । 
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
२०५३।०२।२८ देखि हालसम्म ४९ जना विज्ञान प्रविधि मन्त्री
सरकारी प्राथमिकतामा विज्ञान प्रविधि विषय गौण ।
पहिलोपटक आणविक ऐन (न्यूक्लियर एक्ट) बन्दै ।
सरकारी तवरमा विज्ञान प्रविधि कोष छैन ।
राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा विज्ञान प्रविधि विषय पहिलोपल्ट प्रवेश ।
वार्षिक बजेट १ अरव २० करोड, अधिकाँश प्रशासनिक खर्चमा, अनुसन्धान वृत्तिका लागि वजेट अभाव । 
नेपाल डिजिटल इ—गर्भन्मेण्टको स्थान ७० बाट घटेर १२८ औं स्थानमा ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply