Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

राजनैतिक हस्तक्षेपप्रति सदस्य मुलुकको गुनासो
बलराम प्यासी
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गत आठवटै सदस्य मुलुकको प्रतिनिधित्व रहने ‘सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्र’को २७ औं गर्भनि¨ बोर्डको वैठक शुरु हुन एक हप्ता बाँकी हुँदासम्म माल्दिभ्स बाहेक कुनैपनि सदस्य राष्ट्रले सहभागीको नाम नपठाएका कारण सो वैठक सर्ने निश्चित भएको छ । 

यही अक्टोबरको ३० र ३१ मा काठमाडौंमा हुन लागेको सो वैठकमा नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मुलुकका ८ वटै मुलुकको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना विभागका प्रमुख या सहसचिवस्तरका १÷१ जना कर्मचारी प्रतिनिधि सहभागी रहने नियम छ । 

११ सदस्यीय बोर्डमा ८ मुलुकका ८ जना, सार्क सचिवालयबाट १ र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १ गरि १० जना सदस्य र सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्रका निर्देशक गर्भनिङ्ग बोर्डको पदेन सदस्य सचिव हुन्छ । 

केन्द्रको चालुवर्षको कार्यको समिक्षा गर्दै आगामी वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सो वैठक हरेक वर्षको सेप्टेम्बर या अक्टोबर महिनामा गर्नुपर्ने तालिका छ । तर २०१६ मा आयोजना गर्नुपर्ने २६ औं बैठक पनि समयमै हुन नसकेका कारण यसैवर्ष अर्थात सन् २०१७ को ११—१२ जनवरीमा काठमाडौंमा भएको थियो । 
२४—२५ मार्च १९९२ मा केन्द्रको पहिलो गभर्निङ्ग वैठक सम्पन्न भएपछि हरेक वर्षको सेप्टेम्बर या अक्टोबरमा केन्द्रको नियमित वैठक काठमाडौंमा हुँदै आएको  थियो । 

‘वैठक शुरु हुन अझै एकहप्ता बाँकी छ, सहभागीको नाम आउन सक्छ’—केन्द्रका अधिकृत कृष्ण बस्नेतले भने । तर यसअघिका वैठकमा सहभागी हुने सदस्य मुलुकका अधिकारीको नाम एकमहिना अघि नै आइसक्ने भएकोले यसपालिको वैठक सर्ने कुरामा दुईमत नभएको केन्द्रकै अरु अधिकारी बताउँछन । 
सार्क सदस्य मुलुकमा क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सन् १९९२ देखि कार्यरत रहँदै आएको सो केन्द्रको प्रमुख नियुक्तिमा पछिल्लो समय नेपालबाट राजनैतिक हस्तक्षेप भएर गलत व्यक्तिको नियुक्ति हुन थालेपछि सहभागी मुलुकले सो वैठकलाई प्राथमिकता नदिएको हुनसक्ने स्वास्थ्यवीज्ञहरु बताउँछन । 

भक्तपुरको ठिमीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सो केन्द्रको निर्देशक पदमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको छातीरोग विशेषज्ञ हुने र आठवटै देशका विशेषज्ञबाट खुल्ला प्रतिष्पर्धा गरि एकजना उपनिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । 


क्षयरोग तथा छातीरोग विशेषज्ञ नियुक्त गर्नुपर्नेमा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दै तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गतवर्षको फागुनको अन्तिमताका कान्ति वाल अस्पतालका वालरोग विशेषज्ञ डा.आरपि विच्छालाई सो केन्द्रको निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । जसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । 


सार्क सदस्य मुलुकले पाकिस्तानका परराष्ट्रवीद अहमद हुसेन बि.सियाललाई सार्क सचिवालयको महासचिव नियुक्त गरेको हप्तादिन नबित्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कान्ति वाल अस्पतालका वालरोग विशेषज्ञ डा.विच्छालाई सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्रको निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि सार्क सचिवालयले यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । तापनि नेपाल सरकारले वर्तमान निर्देशक डा.विच्छालाई सरकारले अझैसम्म त्यहाँबाट हटाएको छैन । 

नेपालको कुनैपनि स्वास्थ्य निकायमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको कन्सल्टयाण्ट चेष्ट फिजिसियन अर्थात वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ मात्रै सो केन्द्रको निर्देशक हुन पाउने गरि सो केन्द्रले सन् २००५ मा नियम पारित गरेको थियो ।

त्यसो त यसअघिका सो केन्द्रका निर्देशक डा.शरच्चन्द्र वर्माले समेत केन्द्रको वार्षिक योजना अनुसारका कुनै पनि काममा चासो नदिएका कारण सन् २०१६÷२०१७ मा कुनैपनि कार्य सम्पादन नभएको र केन्द्रको विनियोजित बजेटको करीव १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । जसका कारण सम्वन्धित ८ वटै सदस्य मुलुकले केन्द्रको काम कर्तव्यमा भएको ढिलासुस्ती, अक्षम नेतृत्व नेपाल सरकारको राजनैतिक हस्तक्षेपबारे गत २६ औं वैठकमा यसबारे गुनासो गरेका थिए । 

सन् १९९२ मा सार्क क्षयरोग केन्द्र स्थापना भएतापनि सार्क सदस्य मुलुकमा एचआइभि एड्सको समस्या पनि विकराल हुँदै गएकोले सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न सार्क स्ट्याण्डिङ्ग कमिटिको वैठकले यी दुवै रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै सो केन्द्रको नाममा संसोधन गरि सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्र राखेको थियो । 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply