कानून छ, कार्यान्वयन हुँदैन, परिमाजर्न गनुपर्ने प्रसस्थै ठाउँ

काठमाडौं, फागुन । मानव वेचविखन तथा ठगी न्युनिकरणको निम्ती नेपालको मुलुकी ऐन तथा कानुनले दुईवटै मुद्धा चलाउनु पर्ने महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक समिर श्रेष्ठले बताएका छन् । 

काठमाडौंमा महिला, कानुन र विकास मञच तथा युएन ओमेनको आयोजनामा भएको मानव वेचविखन तथा वैदेशिक रोजगारबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक छलफल कार्यक्रममा निर्देशक श्रेष्ठले सहमतिविना कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा मानवको हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यसलाई मानव वेचविखन अन्तर्गत राखिने भएकाले यसलाई अधिकारकर्मी तथा कानुनका निर्देशहरुले कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको सवालमा म्यानपावर कम्पनीहरुले ठाट्ने कार्य अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएकोमा चिन्त व्यक्त गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले भने पीडितलाई क्षतीपूर्ती तथा सजाय दुवैलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेमा यस्ता जघन्य किसिमका अपराधिक कार्यहरु न्युनिकरण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

कुनै कम्पनीको काममा भनि विदेश लैजाने र विदेश पुगीसके पछि नेपाली महिलाहरु अन्य घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न वाध्य बनाईने गरेकोले गरेकाले नेपाली महिलाहरुको श्रम शोषण तथा यौन हिंसा अत्याधिक हुने गरेकोले त्यसलाई नेपाल सरकारले कडाइका साथ वैदेशिक ऐनलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग तथा पीडितलाई न्यायको निम्ती ऐन तथा कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै कार्यक्रममा वोल्दै रोश्ना प्रधानले नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ हजार वरावर नेपाली चेलीहरु भारतमा वेचिने, २० देखि २५ हजार घरेलु यौन हिंसामा पीडित रहेको बताएकी छिन् । श्रम शोषण गर्नु भनेको पनि मानव वेचविखन तथा ठगी हुने भएकोले यसलाई दक्ष अनुसन्धान अधिकृतको विकास गरी नेपाल सरकारले सरकारी निकाय तथा कानुन निमार्णकर्ताको विचको को–अर्डिनशनलाई व्यापक वृद्धि गरी गाउँ गाउँमा जानकारी मुलक तथा सहयोगी मुलक संस्थाहरुको निमार्ण गर्नुपर्ने बताएकि छिन् ।  यसैबीच, महिला विकास र कानून मञ्चले गरेको कार्यक्रममा महिला हिंसा तथा मानव बेचविखन विरुद्धको अभियानमा कार्यरत संघ संस्थाहरुले त्यससँग सम्बन्धित कानून परिमार्जनका विषयमा समेत अन्तक्रिया गरेका छन् । 

मानव बेचविखनविरुद्धको ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका क्रममा रहेको बेला उनीहरुले उक्त ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरुमा छलफल गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी महिला हिंसा तथा मानव बेचविखन विरुद्ध कार्यरत करिब २ दर्जन बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफूले काम गर्दा देखेका र पीडितहरुले भोगेका विषयलाई उठान गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि उपयुक्त कानूनी प्राबधान हुनपर्ने निष्कर्ष निकाले । उनीहरुले कानूनमा उल्लेख भएको विषय, विद्यमान अवस्था र विद्यमान कानूनहरुबीचको अन्तरका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित बनेका कामदारहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको र कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभावमा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा समस्यालाई कसरी सुल्झ्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित रहेको थियो । त्यस्तै, पीडितको न्यायका लागि कसैले उजुरी दिएको खण्डमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ आउने तथा जति ठूलो घटना त्यति ठूलो च्यानल हुने भएको कारण यो ‘चेन’ तोड्नको के कस्तो कानूनी व्यवस्था बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।