Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं, चैत । नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै एक वर्षभन्दा कम समयसम्मको मुद्दाहरुको आदेश दिने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । 

काठमाडौंमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले आयोजना तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा सञ्चालन गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई न्यायिक प्रक्रिया र न्याय सम्पादन विषयक प्रशिक्षणको क्रममा प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा तीन जनाको न्यायिक समिति रहने र उसले स्थानीय स्तरका सामान्य प्रकारका गतिविधिहरुको वारेमा मिलापत्रका साथै फैसला समेत गर्न सक्ने अधिकारका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय क्षेत्रमा कार्य गर्ने जोसुकैले पनि कुनै राजनैतिक दलको छाता ओड्नु नहुने र न्यायिक सम्पादन कार्यमा सत्य, तथ्य, निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । स्थानीय न्यायिक समितिलाई न्यायिक अधिकार दिएको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मा भने अदालतलाई नै रहेको न्यायधिश कार्कीले बताएका छन् ।

कतिपय घटनामा स्थानीय न्यायिक समितिले छानविन तथा फैसला गर्दा नातावाद तथा कृपावाद हुने गरेको बताउँदै न्यायाधीश कार्कीले न्यायिक प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा रहेका व्यक्तिले नेपालको कानुन तथा संविधानको वारेमा स्पष्ट वुझ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले अब स्थानीय स्तरका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले न्यायाधीशको कार्य गर्नुपर्ने जसमा मिलापत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्न÷गराउन आग्रह गरे । 

त्यस्तै अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले कानुनको वारेमा ज्ञान हुनु अनिवार्य भएकाले न्यायिक क्षेत्राधिकार, सिद्धान्त, नीति नियम, संविधान, मुलुकी ऐन जस्ता आधारभुत कुराहरु सिकाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको  बताए । कार्यक्रममले संघीय नेपालमा स्थानीय, प्रादेशिक सरकारले अबका दिनमा न्यायालयको कार्य गर्ने जिम्मेवारी भएकोले यसका बारेमा न्युनतम कुराहरु जनप्रतिनिधिले बुझ्नु आवश्यक रहेको औल्याए । 

त्यस्तै अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपरिषद् गर्न नसकेका कार्यहरुलाई अदालतमा रिफर गर्ने अधिकार भएको बताएका छन् । त्यस्तै आगामि दिनमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले यस्ता जनचेतना मुलक कार्यहरु जनप्रतिनिधि तथा जनतामा निरन्तर तालिम, गोष्ठिहरु नेपालका सात वटै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको समेत बताएका छन् ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंकी उपप्रमुख सरिता दाहालले स्थानीय सरकार बनेका कारण अबका दिनमा नेपाली जनताले न्यायिक क्षेत्रमा कुनै पनि दुःख तथा कष्ट व्यवहोर्नु नपर्ने बताएकी छिन् । एकात्मक सरकारका कारण न्यायिक क्षेत्रमा दुःख साथै कष्ट पाएका जनताले अबका दिनमा न्यायको अनुभुति गर्न पाउने वताएकी छिन् । न्यायको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अरुको समस्यालाई आफ्नै समस्या हो भनि सम्झेर न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय सरकारको सल्लाह, सुझावको आधारमा रिजल्ट आउने किसिमका कार्यहरु गर्नका निम्ति आग्रह गरेका छन् । अधिकारीले भने स्थानीय प्रदेशका अधिकाशं जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले कानुनको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुन नसकेका कारण अहिले पनि जनताले न्यायिक क्षेत्रमा दुःख पाइरहेको जानकारी गराउँदै त्यस्ता कार्यमा तत्काल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो न्यायिक कार्य अघि वढाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

यस्तै कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेपन हुन नहुने तर्क गरिन् ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply