Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

ललितपुर, ४ जेठ । नेपालको कूल जनसंख्याको करीव ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यौनिक अल्पसंख्यकलाई नेपालको संविधानले विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण र धर्मसन्तानको अधिकार नदिएकोमा उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘पुरुष महिलाबीच’ को विहेको व्यवस्थालाई कायम राख्दै ‘व्यक्ति व्यक्तिवीच’ (महिला—महिला र पुरुष—पुरुष) को विवाहको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने माग गरे । 

युएन ओमेनको सहयोगमा मितिनी नेपाल संस्था तथा ग्रीन तारा ट्रस्टले बिहीबार ललितपुरमा आयोजित होमोफोबिया, ट्रान्सफोबिया र बायोफोबिया विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सन्दर्भमा भेला भएका यौनिक अल्पसंख्यकहरुले सरकारसमक्ष ती अधिकार माग गरेका हुन् । 

यस्ता समस्या यौनिक अल्पसंख्यकहरुको लागि मानसिक समस्या अथवा त्रास होईन भनि हटाइएको दिनको रुपमा १७ मईमा यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिएको आयोजकले बताए । दिवसमा मुलुकका १० जिल्लाका एकसय ८ जना यौनिक अलपसंख्यक (महिला समलिंगी)हरुको सहभागिता थियो । 

‘हामीहरु विगत ९ वर्षदेखि सरकारसंग यौनिक अल्पसंख्यकको समलिंगी विवाह, सम्पत्ति र धर्मसन्तानको अधिकारको माग राख्दै आएका छौं, तर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन’—मितिनी नेपाल संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले भनीन् ।

सरकारले समलिंगीहरुलाई संगै बस्ने (लिभिंग टुगेदर) को स्विकृति दिएपनि उनीहरुबीचको विवाह, सम्वन्ध विच्छेद, धर्मसन्तान र सम्पत्तिको अधिकार नदिएकोले उनीहरुलाई निकै मर्का परेको पनि संस्थापक अध्यक्ष घलानले बताइन । यी अधिकार पाए भने यौनिक अल्पसंख्यकहरुको जीवन पनि सरल र सहजरुपमा बित्ने घलानको धारणा थियो ।
‘एक त हामीहरु समाजमा अपहेलित छौं, त्यसमा पनि कति यस्ता जनसंख्या शारिरीक अपांगता र शिक्षाबाट सेमत वञ्चित छन’ उनले भनिन् । संस्थापक अध्यक्ष घलानका अनुसार मूलुकको कूल जनसंख्याको करीव ८ प्रतिशत यौनिक अल्पसंख्यक (पुरुष समलिंगी, महिला समलिंगी, तेस्रोलिंगी, बाइसेक्सुयल, ट्रान्सजेण्डर र इन्टरजेन्डर) रहेका छन । 

यौनिक अल्पसंख्यकहरुले नागरिकतामा पुरुष या महिला उल्लेख नगरी ‘ओ (अदर) अर्थात अन्यलिंग’ भनेर उल्लेख गर्न वाध्य भएकोमा सरकारप्रति दुःखमनाउ समेत गरे ।
मिडिया एड्भोकेसी समूहकी अध्यक्ष बविता वस्नेतले समलिङ्गि जनताको निम्ति संविधान, नीति र कानुनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएतापनि पहिचान नभएका कारण यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन । आ—आफ्नो पहिचानका आधारमा सम्मानपूर्वक वाच्ँन पाउनु यौनिक अल्पसंख्यकको पहिलो प्राथमिकता भएको उनले बताइन ।

कार्यक्रममा युएन ओमेनको नेपालको देशीय निर्देशक वाइनी कुस्माले सर्वप्रथम आफु को हो भनि पहिचान गर्नुपर्ने बताउँदै समलिङ्गिले आफू पनि अरु सरह नै समान हो भनि अघि वढ्न आग्रह गरिन् । डव्लुएचआरकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमीरा श्रेष्ठले नेपालमा भएका कुनै पनि राजनैतिक दलमा समलैङ्गिक समानता सम्बन्धी समावेशिता कुनै पनि व्यवस्था नभएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसको व्यवस्था गरी राज्यको नीति निमार्ण तथा संविधानमा उल्लेख गराउनु पर्ने बताइन ।  त्यस अवसरमा मितीनी नेपालकी कार्यक्रम संयोजक अवन्तिका थापाले नेपालमा यौनिक अल्पसंखयकहरुको वर्तमान अवस्था तथा उनीहरुले भोग्नुपरेका सामाजिक समस्या बारेमा बताइन् ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply