कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले वर्तमान कानून कसैलाई देखाउन नभई गल्ती गर्नेले भोग्ने र नगर्नेले बुझ्ने समय आएको बताएका छन् । 

महिला कानून र विकास मञ्च तथा सिआरआरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको गर्भपतन सम्बन्धी ‘कानून तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारहरुः मुद्दाहरुको मिसिल अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरु’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले राज्य तथा सरकारको सहयोग लिई कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका छन् । 

 श्रेष्ठले कुनै पनि सेवा दिने आधिकारीक ठाउँमा बसेर सेवा नदिनु गैरकानूनी हुने भएकाले गर्भपतन सम्बन्धी स्वीकृत लिएका जुनसुकै संस्थाले सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

स्वीकृति लिएका संस्थाले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराएमा असुरक्षित गर्भपतनका समस्याहरु निराकरण हुँदै जाने भएकाले गर्भपतन गर्ने सबैलाई सुरक्षित तवरले गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधिस सपना मल्ल प्रधानले कानून ठिक भए कार्यान्वयनमा कुनै पनि समस्या नआउने बताउँदै प्रजनन् स्वास्थ्यमा महिला तथा पुरुष दुवैको समान अधिकार हुने बताएकी छिन् । तर महिलाको फरक आवश्यकतालाई फरक तरिकाले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधिश प्रधानले अदालत कानूनको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेको संस्था भएकाले सो सँग सम्बन्धित संस्थाहरुले कानूनको कार्यान्वयवनको नीम्ति मुख्य भुमिका हुने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । 

त्यस्तै प्रधानले कानूनको साथमा मानिसको सोचमा परिवर्तन गर्दै कानूनको साथ साथै समाजलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बंशिधर मिश्रले वर्तमान कानूनमा महिलाको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्दै विश्वको उदाहरणीय तथा नमुना संविधान निमार्ण गरेको बताएका छन् । 

कानून निमार्ण तथा कार्यान्वयनको नीम्ति सर्वोच्च अदालतको साथमा नेपाल प्रहरी तथा सम्ंबन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवत्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा लामो समय अघिदेखि नै सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि कानून बनेता पनि कार्यान्वयन नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । 

विश्वका प्रतिष्ठीत विद्यालयहरुमा नेपालको महिला तथा गर्भपतन सम्बन्धी बनेका कानुनका घटनाहरुलाई अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको तर व्यवहारमा कडाइका साथ लागु नहुँदा महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउन वाध्य भएको बताएका छन् । कानुन स्पष्ट नभएका कारण दोषी व्यक्ति सफाई पाउने र निर्दोश व्यक्तिले सजाय भोग्नु परिरहेको दुःखद घटना सुनाउँदै यसको निम्ती नेपाल सरकार तथा कानुनको रक्षक सर्वोच्च अदालतलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।