Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं । मुलुकी अपराध स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली छिट्टै जारी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार समुहलगायत महिला, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाहरूद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै सभापति घर्तीले सो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने बताउनुभयो ।

प्रजनन स्वास्थ्य सेवालई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले बनाइएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ असोज २ मा प्रमाणित समेत भई लागू भएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धी नियमावली भने अझै बनेको छैन । 

सोही परिस्थिती र नयाँ मुलुकी अपराध संहिता र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा भएका व्यवस्था एक आपसमा बाझिएको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी संशोधन गरी ऐनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अन्योलता बढ्दै गएकोप्रति इंगित गर्दै अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले मुलुकी अपराध संहितामा अनिच्छीत गर्भ १२ हप्तासम्मको, हाडनाता करणी, बलात्कारलगायतका १८ हप्ता र महिलालाई शरीरिक असर पर्न सक्ने अवस्थामा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सकिने उल्लेख रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सो ऐनमा विविध अवस्थामा २८ हप्तासम्मका मात्र गर्भ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गर्न सकिने अवस्था उल्लेख हुुनाले अपराध संहिता मान्ने कि ऐनको नियम मान्ने भन्ने भ्रमका साथै महिलालाई कानुनी सजाय हुने जोखिम बढेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले संहिता र ऐनमा बाझिएका थुपै्र बुँदा रहेको र त्यस्ता बुँदाहरूलाई नियमावलीले सच्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।


कार्यक्रममा आइपासका (स्वास्थ्य अधिकारमा पहुँच नेपाल)का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक दीर्घराज श्रेष्ठले सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला संघ संस्थाले ग्रामिण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनलगायत स्वास्थ्य अधिकारका बारे जानकारी फैलाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बनेका एने, नियम  तथा कानुन बाझिने अवस्थामा अधिकार प्रत्याभूतिको अवस्था नरहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि बनेका कानून संशोधन गर्दै अगाडि बढेनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply