Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आम नागरिकको अधिकार प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता महत्वपूर्ण विषय रहेको बताएकी छन् । 

काठमाडौंमा सोमबार महिला विकास र कानून मञ्चले आयोजना गरको कार्यक्रममा ‘जन्म दर्ता तथा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्तिको अवस्था समबन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै सभापति श्रेष्ठले विवाह दर्ता तथा जन्म दर्ताका विषय जनमानसमा सामन्य लाग्ने भएपनि कालान्तरमा गम्भीर देखिने बताएकी हुन् ।

उनले विवाह दर्ता र जन्म दर्ता नागरिकको स्वयंसिद्ध अधिकार भए पनि दर्ता नहुँदा कयौं नागरिकहरु अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन् ‘ जन्म दर्ताले स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्दैन, तर उपयोग गर्न पाउने कयौं अधिकारबाट भने वञ्चित गर्छ ।’ उनले जन्म दर्ता र विवाह दर्ता नपाएकै कारण कयौं नागरिकहरु राष्ट्रियताविहीन भएर बाँच्नु परेको समेत उदाहरण दिइन् ।

सभापति श्रेष्ठले महिलाहरुको विवाह दर्ता नगरिँदा उनीहरु हिंसामा पर्ने गरको बताउँदै भनिन् ‘हाम्रो समाजमा विवाह दर्ता सचेतना नभएका कारण माइती पक्ष छोरी चेलीको विवाहपश्चात ‘मारे पाप, पाले पुण्य’ भन्दै पन्छिने र उता ‘खुट्टा भए जुत्ता कति कति’ भन्दै श्रीमान पक्षले साथ छोड्ने अवस्था आउँदा महिलाको स्थिति कस्तो होला ?’ त्यस्तै सभापति श्रेष्ठले मृत्यु दर्ता नहुँदा मरेका व्यक्तिको नामबाट अरुले नै भोट हालिरहेको, वृद्धभत्ता लिइरहेको तथा महत्वपूर्ण ठाउँमा अझै पनि नाम प्रकाशन भइरहेको अवस्था समेत देखिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका केदार सापकोटाले संविधानतः ३५ दिन भित्रमा दर्ता प्रकृयामा आए हिंसाजन्य कार्यको न्यनीकरणमा सहज हुने बताए । उनले ३५ दिनभित्र दर्ता प्रकृयामा आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यसलाई सचेतनामूलक कार्य गरी सर्वसाधारणमा जनचेतनामूल कार्यलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


कार्यक्रममा महिला विकास तथा कानून मञ्चकी अध्यक्ष मिरा ढुंगानाले जन्म दर्ता र विवाह दर्ता कानून बमोजिम अस्तित्व स्थापित गराउने महत्वपूर्ण अस्त्र रहेको बताइन् । उनले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जानकार नहुँदा पैत्रिक सम्पत्तिको भागेदार हुनबाट समेत बञ्चिह हुनुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । 


उनले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु दुखद् पक्ष भएको बताउँदै जन्म दर्ता र विवहा दर्ता नगरिनु सामाजिक परिस्थिति तथा खरबा मानसिकताको उपच भएको बताइन् । 

त्यस्तै कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्म दर्ता तथा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्तिको अवस्था समबन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन तयारीका क्रममा देखिएको अवस्था कारण, वाधा र यसको असरबारे जानकारी गराएका थिए ।

सो प्रतिवेदन मुलुकका १५ वटा जिल्लामा परिमाणात्मक र गुणात्मक विधिमा आधार रही तयार पारिएको तथा २०४७ साल पश्चात जन्मेका र विवाह गरेकाहरुको जनसंख्यालाई समेटिएको जानकारी दिए । उनले नेपालमा जन्म तथा विवाह दर्तालगायत अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सुलभ, सरल र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

त्यसैगरी अधिवक्ता सुजना महर्जनले प्रतिवेदनको बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन् । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार अहिले २२ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्याले जन्मदर्ता पाएका छैनन् । त्यस्तै २२ दशमलब ४ प्रतिशतको विवाह दर्ता नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply