Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Slider

Recent Tube

देश

प्रविधि

कला साहित्य

विदेश

खेल

फेसन

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले महिलाको प्रजनन् अधिकारको सुनिश्चितताका लािग सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले नेपालमा यस्ता विषय समस्याको रुपमा रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि चेतनाअभिवृद्धि नै पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताइन् ।  

महिला विकास र कानून मञ्चले काठमाडौंमा आज गरेको “सर्वोच्च अदालतबाट भएको गर्भनिरोधका साधनहरुको सेवा तथा पहुँच सम्बन्धी फैसला, जानकारी तथा छलफल” कार्यक्रममा उनले प्रत्यक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नयाँ संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन निर्माण गरिएको र जसमा महिला अधिकारका लागि धेरै कुराहरु समेटिएको समेत जानकारी दिइन् । 

उनले ऐन नियम बने पनि कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकतामा रहने भन्दै कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी रहने प्रतिवद्धता जनाइन् । सत्तारुढ नेकपाकी नेता समेत रहेकी सभापति घर्तीले सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दायित्व सरकारको रहेको र त्यसमा सवैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने धारणा राखिन् । 

यसैगरी कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फैसला कार्यान्वयन नै आफूहरुको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताए । महिला अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका र नियमावली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा राखे । यसैगरी मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले ललितपुरकी मञ्जु तामाङ्गको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको बताइन् ।
त्यस्तै, मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानूनमा अधिकार आए पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले गर्भ निरोधको अधिकार महिलाको मौलिक हकमा राखिएको भए पनि सूचना, परामर्श र सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनपर्नेमा जोड दिए । उनले ऐन बनाएर मात्र होइन कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ ? प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ? महिलाको प्रजनन् अधिकार सुनिश्ति गरिने आधार के के हुने ? लगायतका विषय समितिकी सभापति घर्ती समक्ष राखेका थिए । उनले प्रजनन् अधिकारमा अपांगमैत्री हुनुका साथै निशुल्क र विभेदको अन्त्य हुनपर्ने धारणा राखेका थिए । 
कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टीभ राइट्सकी अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले महिलाको मानवअधिकारको रुपमा रहेको प्रजनन् अधिकार मौलिक हकमा समावेश भएको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताइन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको हुँदा अस्थायी साधनको प्रयोगमा प्रभावकारिता नरहेको बताइन् ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा ‘सवैका लागि न्यायकी’ शर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भ निरोधका साधानहरुको पर्याप्त विकल्प नभएको जानकारी दिइन । काठमाडौं, ललितपुर, जनकपुर, कैलाली, अछाम, वैतडी र डोटीमा गरिएको अध्ययनबाट जनचेतनाको कमी पाइएको उनको भनाइ थियो । 
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उचसचिव पुष्कर राज नेपाल, नेपाल बार एशोसियशनकी महिला उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक, उच्च अदालत पाटन बारका उपाध्यक्ष गुणराज घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ऐन आए पनि कार्यान्वयनमा हुने जटिलताका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यतक्रमकाे सञ्चालन संस्थाका अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठले गरेका  थिए । 

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply